अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनका ९ साझा प्रतिबद्धता: सुशासन, सेवा प्रवाह र संघीयता सुदृढीकरणमा जोड

विराटनगर । प्रदेश सरकारलाई सक्षम, चुस्त, मितव्ययी र उत्तरदायी बनाउँदै संघीयता सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले व्यक्त गरेका छन्। कोशीमा बुधबार सम्पन्न अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन, प्रदेशका संवैधानिक अधिकारको प्रभावकारी प्रयोग र नागरिकमैत्री शासनलाई प्राथमिकतामा राखेको हो।

सम्मेलनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेकका मुख्यमन्त्री सहभागी थिए। उनीहरूले संघीयताबारेका भ्रम र गलत बुझाइलाई तथ्य, अनुभव र उपलब्धिका आधारमा स्पष्ट पार्दै नागरिकको विश्वास र अपनत्व बढाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्।

सम्मेलनबाट जारी साझा प्रतिबद्धतापत्रमा प्रदेश र स्थानीय तहबीचको संवैधानिक सम्बन्ध, सुशासन, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, समावेशी विकास तथा प्रदेशहरूबीचको सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने विषय समेटिएका छन्। मुख्यमन्त्रीहरूले व्यक्त गरेका नौ साझा प्रतिबद्धता यस्ता छन्:

१. संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन र संघीयता सुदृढीकरण
संविधानले तय गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार, जिम्मेवारी तथा कार्यक्षेत्रको सम्मान र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। संघीय शासनलाई व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउन आवश्यक कानुनी, नीतिगत, संस्थागत तथा प्रशासनिक सुधार गर्दै तीनै तहबीच समन्वय, सहकार्य र साझेदारी सुदृढ गरिनेछ।

२. प्रदेश–स्थानीय तह सम्बन्ध र स्थानीय स्वायत्तताको सम्मान
प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्र तथा जिम्मेवारीको सम्मान गर्दै अधिकार दोहोरिने, अनावश्यक हस्तक्षेप हुने वा कार्यक्षेत्र अतिक्रमण हुने अवस्था रोक्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। स्थानीय तहका एकल अधिकारका विषयमा हस्तक्षेप नगर्ने र उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धी नभई विकास साझेदारका रूपमा लिने नीति अपनाइनेछ।

स्थानीय तहको संस्थागत तथा प्राविधिक क्षमता, स्रोत परिचालन र सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गरिनेछ। आयोजना छनोट तथा कार्यान्वयनमा समन्वय गर्दै साना, टुक्रे र खुद्रे आयोजनामा सार्वजनिक स्रोतको अनावश्यक विनियोजन निरुत्साहित गरिनेछ।

३. सक्षम, चुस्त, मितव्ययी र उत्तरदायी प्रादेशिक शासन
प्रदेश सरकारअन्तर्गतका संरचना, निकाय, समिति, बोर्ड तथा कार्यालयको आवश्यकता, औचित्य, कार्यसम्पादन र उपलब्धिका आधारमा नियमित समीक्षा गरिनेछ। आवश्यकताअनुसार तिनलाई एकीकरण, पुनर्संरचना वा खारेज गर्दै प्रशासनिक संरचनालाई सक्षम, चुस्त र मितव्ययी बनाइनेछ।

जनशक्तिको क्षमता विकास, अनावश्यक प्रशासनिक खर्च न्यूनीकरण र सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यावसायिक, निष्पक्ष, जवाफदेही तथा नागरिकमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ। बचत भएको स्रोत नागरिक सेवा, उत्पादन, रोजगारी, पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ। एउटै प्रकृतिका काम गर्ने प्रदेशस्तरीय कार्यालय, निकाय र आयोगलाई समान नामबाट सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

४. सुशासन, पारदर्शिता र नतिजामुखी सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन
आयोजना बैंक, मध्यमकालीन खर्च संरचना, स्रोत सुनिश्चितता तथा वार्षिक नीति र कार्यक्रमबीच तालमेल कायम गरिनेछ। नीति, योजना, बजेट, सार्वजनिक खरिद र खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी, जवाफदेही, मितव्ययी तथा नतिजामुखी बनाइने प्रतिबद्धता गरिएको छ।

सार्वजनिक स्रोतको विनियोजन राजनीतिक पहुँच, व्यक्तिगत स्वार्थ वा अन्य प्रभावबाट मुक्त राख्दै उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी, गुणस्तरीय सेवा र सामाजिक–आर्थिक प्रतिफल दिने प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा केन्द्रित गरिनेछ। वित्तीय अनुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण, सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, लेखापरीक्षण र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै भ्रष्टाचार तथा सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोगप्रति शून्य सहनशीलता अपनाइनेछ।

५. नागरिककेन्द्रित सेवा र समावेशी विकास
विकास प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, सीप विकास, सामाजिक सुरक्षा लगायतका सेवाको पहुँच, गुणस्तर र जवाफदेहिता बढाइनेछ। सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, प्रविधिमैत्री र नागरिककेन्द्रित बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

प्रदेशभित्रका सबै क्षेत्र, वर्ग, समुदाय, लिङ्ग, उमेर समूह, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा पछाडि परेका समुदायको सहभागिता र अवसर सुनिश्चित गर्दै विकासका लाभको न्यायोचित वितरण गरिनेछ। क्षेत्रीय असन्तुलन, गरिबी, बेरोजगारी र सामाजिक विभेद घटाउन समावेशी तथा सन्तुलित विकासको अवधारणा अपनाइनेछ।

६. असल अभ्यास, ज्ञान र प्रविधिको आदानप्रदान
प्रदेशहरूले नीति निर्माण, योजना तथा बजेट व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा, संस्थागत सुधार, प्रविधि र नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा हासिल गरेका अनुभव तथा उपलब्धि नियमित रूपमा आदानप्रदान गर्नेछन्। साझा चुनौती समाधान र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि आपसी सिकाइ, संयुक्त अध्ययन, अनुसन्धान तथा ज्ञान व्यवस्थापनलाई अघि बढाइनेछ।

आवश्यकताअनुसार विषयगत संवाद, छलफल, अध्ययन र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रदेशहरूबीचको सहकार्यलाई परिणाममुखी बनाइनेछ।

७. साझा प्रादेशिक आवाज र संघीयताको सवलीकरण
संघीयताको लाभ नागरिकले दैनिक जीवनमा अनुभव गर्ने गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। संघीयताबारेका भ्रम र गलत बुझाइलाई तथ्य, अनुभव र उपलब्धिका आधारमा स्पष्ट पार्दै नागरिकको विश्वास र अपनत्व बढाइनेछ।

प्रदेशका संवैधानिक अधिकार, जिम्मेवारी र साझा सरोकारका विषयमा दलीय, व्यक्तिगत तथा प्रदेशगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर साझा धारणा बनाइनेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धलाई संविधानको मर्मअनुसार विश्वासिलो र परिणाममुखी बनाउँदै संवाद, समन्वय तथा सहकार्यबाट साझा समस्या समाधान गरिनेछ। अन्तरप्रदेशीय सहकार्यलाई नियमित र संस्थागत बनाउने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ।

८. नागरिक सहभागिता, प्रमाणमा आधारित र डिजिटल शासन
एकीकृत तथ्याङ्क तथा सूचना प्रणाली विकास र व्यवस्थापन गर्दै नीति, योजना, बजेट तथा विकास प्राथमिकता निर्धारणमा नागरिक, स्थानीय समुदाय, निजी तथा सहकारी क्षेत्र, शैक्षिक संस्था र अनुसन्धान निकायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ।

नीति तथा सार्वजनिक स्रोतको विनियोजन आवश्यकता, तथ्य, प्रमाण र परिणामका आधारमा गरिनेछ। नागरिकका सुझाव, गुनासा, अनुभव र निगरानीलाई डिजिटल तथा अन्य सहज माध्यमबाट संकलन र विश्लेषण गरी निर्णय प्रक्रियामा उपयोग गरिनेछ।

९. कार्यान्वयन, अनुगमन र समीक्षा
प्रतिबद्धतापत्र कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक प्रदेशले आफ्नो जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्रअनुसार आवश्यक नीति, संस्थागत व्यवस्था तथा कार्ययोजना तयार गर्नेछ। प्रगति, उपलब्धि र चुनौतीको समीक्षा गर्न कम्तीमा वर्षमा एकपटक मुख्यमन्त्रीस्तरीय अन्तरप्रदेश बैठक वा सम्मेलन आयोजना गरिनेछ।

आवश्यकताअनुसार विषयगत कार्यसमूह गठन गरी समन्वय, सहकार्य, अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। कार्यान्वयनबाट प्राप्त सिकाइ तथा उपलब्धिलाई आगामी नीति, योजना र कार्यक्रमसँग जोडिनेछ।