सार्वजनिक यातायातका चालकलाई छुट्टै व्यावसायिक लाइसेन्स अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव

काठमाडौं । सार्वजनिक यातायातमा हुने सडक दुर्घटना न्यूनीकरण र यात्रुको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधनका चालकका लागि छुट्टै व्यावसायिक चालक अनुमतिपत्रको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

सङ्घीय संसद्‌मा पेस भएको सडक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३ ले सार्वजनिक यातायात सेवामा कार्यरत चालकको दक्षता र स्वास्थ्य अवस्थाको निगरानी गर्न कानुनी आधार प्रस्ताव गरेको हो।

विधेयकको दफा २४ मा राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्ले यातायातसम्बन्धी निकायलाई दिन सक्ने निर्देशनबारे व्यवस्था छ। उपदफा (२) अनुसार, यातायातसम्बन्धी निकायले सार्वजनिक यातायात सेवामा कार्यरत चालकका लागि व्यावसायिक चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी छुट्टै मापदण्ड बनाई लागू गर्नुपर्नेछ।

यो व्यवस्था लागू भएमा निजी सवारीसाधन चलाउन लिइने सामान्य अनुमतिपत्रका आधारमा सार्वजनिक बस तथा अन्य यात्रुवाहक सवारीसाधन चलाउन पाइने छैन।

चालकको स्वास्थ्य अवस्थाका कारण हुन सक्ने दुर्घटना रोक्न अनुमतिपत्र नवीकरणमा पनि स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ। उपदफा (१) को खण्ड (ग) ले अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा चालकको स्वास्थ्य तथा शारीरिक क्षमता परीक्षण समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

त्यस्तै, चालक प्रशिक्षण केन्द्रले दिने सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक कक्षा, अनुमतिपत्र परीक्षाको पाठ्यक्रम तथा परीक्षा प्रणालीमा सडक सुरक्षासम्बन्धी विषय समावेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यी मापदण्ड कार्यान्वयन गराउन राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्ले यातायातसम्बन्धी निकायलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। प्रस्तावित प्रावधान लागू भएमा सार्वजनिक यातायातका चालकको योग्यता, स्वास्थ्य र सडक सुरक्षासम्बन्धी ज्ञानलाई थप व्यवस्थित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।