नेपालमा कर्मचारी अभाव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको समस्या: स्थानीय सरकारको चुनौती

काठमाडौँ । नेपालको संघीय प्रणालीमा स्थानीय सरकारको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। तर, यहाँ कर्मचारी अभाव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको घाटाले स्थानीय तहहरूलाई निकै कठिनाइमा पारिरहेको छ। हाल देशभरका १७४ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त छन्, जसले विकास र सेवाप्रवाहलाई प्रभावित बनाएको छ। यस विषयमा विस्तृत रिपोर्टः

काठमाडौँ, चैत १३ — नेपालको नयाँ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले स्थानीय सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको समस्या अझ गम्भीर हुँदै गएको छ। जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गरेलगत्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले दुई तिहाइ मत ल्याएर ‘कम्फर्टेबल’ सरकार गठन गरेको छ। यसै पृष्ठभूमिमा, काठमाडौं महानगरपालिकाबाट प्रमुखको पद छोडेर चुनाव लडेका बालेनले अब देशको नेतृत्व गर्नुभएको छ।

तर, नयाँ नेतृत्वले सामना गर्नुपर्ने मुख्य समस्या भनेकै कर्मचारी अभाव हो। देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये १७४ तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद अझै खाली छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार, अहिले मात्रै ५७९ तहमा मात्रै स्थायी कर्मचारी छन् भने बाँकी सबै निमित्त वा कार्यवाहकको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन्। यसले विकास, निर्माण, योजना र सेवाप्रवाहलाई गम्भीर रुपमा प्रभावित बनाएको छ।

विशेष गरी, महानगरपालिकाहरुमा भने रिक्तता कम छ। तर, उपमहानगरपालिका र गाउँपालिकामा भने स्थिति अझै जटिल छ। ११ वटा उपमहानगरपालिकामा ६ वटामा र २७६ नगरपालिकामध्ये ९० वटामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त छ। गाउँपालिकामा पनि लगभग १६ प्रतिशत पालिकामा कर्मचारी अभाव देखिन्छ। यसले दीर्घकालीन योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न कठिनाइ थपेको हो।

प्रादेशिक वितरण अनुसार, मधेस प्रदेश सबैभन्दा बढी प्रभावित छ। यहाँ १३६ स्थानीय तहमध्ये ५७ वटामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन्। सुदूरपश्चिम र कर्णाली जस्ता विकट क्षेत्रहरूमा पनि रिक्तता उच्च छ। यस्तो स्थिति कर्मचारी आकर्षण र भौगोलिक कठिनाइको कारणले देखिएको हो। केही प्रदेशहरूमा कर्मचारीहरू राजधानी केन्द्रित भइरहेकाले, दुर्गम क्षेत्रमा कर्मचारी जान चाहँदैनन् भन्ने प्रवृत्ति कायम छ।

यसबाहेक, कर्मचारीको अभाव केवल स्थानीय तहको मात्रै समस्या होइन। जिल्ला समन्वय समिति, मन्त्रालयभित्रका शाखा अधिकृत र अन्य प्रशासनिक तहहरूमा पनि कर्मचारीको कमी देखिन्छ। यसको परिणामस्वरूप, आर्थिक अनुशासन, वितरण र निर्णय प्रक्रियामा गम्भीर कमजोरी आएको छ। आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारको जोखिम बढिरहेको छ।

यस समस्या दीर्घकालीन र गम्भीर छ। सरकारले कर्मचारी समायोजन र नयाँ भर्ना प्रयास गरे पनि राजनीतिक अस्थिरता, आन्दोलन र कर्मचारीहरूको अनिच्छाले त्यसमा सफलता मिलेन। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको आपसी सम्बन्ध र सहकार्यको अभावले समस्या झन् गहिरो भएको हो। यसले संघीयताका मर्म र स्थानीय सरकारको प्रभावकारितालाई समेत खतरामा पारिरहेको छ।

सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै, नगरपालिका र गाउँपालिका संघहरूले नियमित कर्मचारी र कर्मचारी व्यवस्थापनको लागि अनेक प्रयास गरे पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन। यसले मात्र प्रशासनिक कार्यलाई जटिल बनाएको छैन, सेवा प्रवाह र नागरिकको पहुँचमा समेत बाधा पुर्‍याएको छ। अब आवश्यक छ, दीर्घकालीन र ठोस रणनीतिअन्तर्गत कर्मचारी अभावको समस्या समाधान गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायहरू जुट्नुपर्ने बेला आएको छ।