सीमा विवाद र प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिबारे संसदमा विरोध, विपक्षी दलहरूको माग र छलफलको वर्तमान स्थिति

काठमाडौं — सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को अभिव्यक्तिप्रति विपक्षी दलहरूले निरन्तर विरोध जारी राखेका छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भएपछि विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यको जवाफ माग्दै विरोध जनाएका हुन्। यसअघि जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री बालेनले संसदमा सीमा विवादको विषयमा जवाफ दिएका थिए।

सो दिन, श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले पनि सीमा क्षेत्रको समस्या सम्बन्धि प्रश्न उठाएका थिए। उनले सोधे, “कालापानी, लिपुलेक, लिपियाधुराको समस्या लामो समयदेखि चल्दै आएको छ, र अन्य सीमामा पनि समस्या छन्। त्यो सीमामा सरकारको उपस्थितिबोध नागरिकहरूले कहिले महसुस गर्न सक्छन्?”

जवाफमा प्रधानमन्त्री बालेनले भने, “डिप्लोमेटिक रूपमा टेबल टक गरेरै समस्या समाधान गर्ने पुरानो परम्परा छ। मैले पनि हालै मात्रै थाहा पाएँ कि नेपालको जग्गा मात्र होइन, भारतले पनि नेपालको केही भूभाग मिचेको रहेछ। यसलाई अध्ययन गरेर समाधान गर्ने हाम्रो सोच छ।” प्रधानमन्त्रीको यस अभिव्यक्तिपछि विपक्षी दलहरूले विरोध जनाएका हुन्।

विपक्षी सांसदहरूले तत्काल यसको तथ्याङ्क माग्दै भने, “प्रधानमन्त्रीले नेपालको भूमि भारतले मिचिएको बताएका छन्, कहाँ मिचिएको हो भने छिटो जानकारी गराइयोस्। यदि यो सत्य होइन भने, रेकर्डबाट हटाउनुहोस।”

प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा थप प्रतिक्रिया दिन नचाहने र बोल्न तयार नहुने जानकारी दिएपछि, विपक्षी दलहरूले यसलाई संसदमा उठाउँदै आएका छन्। उनीहरूको माग छ, “यदि यो कुरा गलत हो भने, माफी मागेर रेकर्डबाट हटाउनुपर्छ।”

विपक्षी दलहरूले यस विषयलाई लिएर जेठ १७ देखि नै विरोध प्रदर्शन निरन्तर जारी राखेका छन्। यस अवधिमा, साउन १४ सम्म, विपक्षी दलहरूले सीमा विवाद र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा जवाफ माग्दै संसदमा विरोध जनाएका छन्।

विभिन्न प्रयासहरूमा, बुधबार सभामुख डोल प्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्री बालेनलाई संसदमा उपस्थित भएर यस विषयमा स्पष्टता दिन सुझाव दिए। उनले भने, “सदनमा समसामयिक विषयमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नु उचित हुन्छ।” प्रधानमन्त्री शाहले यसमा ‘विचार गर्छु’ भन्ने जवाफ दिएका छन्।

आजको संसद सत्रमा विपक्षीले आफ्ना बहस र विचारहरू राख्ने, र आकस्मिक तथा शून्य समयका माध्यमबाट सांसदहरूले आफ्ना विषयहरू प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसैगरी, एक विधेयकलाई संसदीय समितिमा पठाउने कार्यसूची पनि यस पटकको बैठकमा रहेको छ।

यस प्रकार, सीमा विवाद र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे संसदमा जारी छलफल र विरोध अझै जारी रहने अपेक्षा गरिएको छ।