सरकारको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता: कृषिको आत्मनिर्भरता र किसानको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चितता

काठमाडौं — सरकारले किसानलाई पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा र आत्मनिर्भरता सुनिश्चित गर्नका लागि नयाँ राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको यस प्रतिबद्धतामा १६ वटा महत्वपूर्ण विषय समावेश छन्, जसमा ‘कृषि पेसाको सम्मान र आत्मनिर्भरता’को विषय विशेष रुपमा उल्लेख गरिएको छ।

राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका बुँदा नम्बर २ मा भनिएको छ, “योगदानमा आधारित किसान पेन्सनका साथै किसान परिचयपत्रका आधारमा वास्तविक किसानलाई मात्र अनुदान, ऋण, सेवासुविधा र सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण उपलब्ध गराइनेछ।” यसले कृषकहरूको जीवनस्तर उकास्न र कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन स्थिरता ल्याउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसैसँगै, सरकारले १३ चैतमा बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा सरकार गठन गरिएको दिनदेखि नै एक सय कार्यसूची जारी गरेको हो। यस कार्यसूची बाहेक, गत फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनमा सहभागी र राजनीतिक दलहरूले प्रस्तुत गरेका वाचा, घोषणापत्र र प्रतिबद्धताहरूलाई समेटेर यो राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार पारिएको हो।

अहिलेसम्मका केही प्रतिबद्धताहरू आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश भइसकेको छ। यसका साथै, भबिष्यका सुधार एजेण्डासँग समन्वय गर्दै थप विषयहरूलाई अघि बढाउने सरकारको योजना रहेको छ।

मुख्य प्राथमिकता कृषि क्षेत्रमा दिइएको छ। भारतसँगको व्यापार सम्झौता र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारले आयात प्रतिस्थापन र उत्पादन वृद्धि गर्न तत्परता देखाएको छ। साथै, कृषि क्षेत्रमा कानुनी, नीतिगत र भन्सार सुधार गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

सरकारले कृषि उद्यम र उद्योगलाई कर छुट, भन्सार सहुलियत र लगानी प्रोत्साहनका उपाय अवलम्बन गर्ने योजना बनाएको छ। भूउपयोग योजनालाई पुनरावलोकन गरी बाँझो कृषि जग्गाको उपयोग, चक्लाबन्दी तथा जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसका साथै, ‘कृषि नै प्रमुख पेशा र कर्म हो’ भन्ने मनोविज्ञानको बिकास गर्न किसान क्रेडिट कार्ड, बीमा र सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।

अर्कोतर्फ, भूमिहीन र सानो किसानको संरक्षण, साना किसानलाई कृषि उपजमा अनुदान र गुणस्तरीय बीउ उपलब्ध गराउने योजना रहेको छ। स्वदेशी र पोषणयुक्त बिउको उत्पादन र बजार सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। साथै, हरेक स्थानीय तहमा सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना गरी स्वदेशी/रैथाने बीउको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरिनेछ।

रासायनिक मलको माग सम्बोधन गर्न, सरकार रासायनिक मल कारखाना खोल्ने योजना बनाएको छ। यसका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै, विद्युत आपूर्ति र वितरणमा विशेष व्यवस्था गरिनेछ। साथै, हिमाली क्षेत्रका उच्च मूल्यका नगदेवालीलाई प्रवर्द्धन गर्न, प्रशोधन उद्योगलाई अनुदान र कर सहुलियत प्रदान गरिनेछ।

पाँच वर्षभित्र थप तीन लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिंचाई सुविधा विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। यसका लागि समयमै सिँचाइ आयोजना सम्पन्न गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। साथै, जलवायु अनुकूलन, माटोको उर्वरा शक्ति संरक्षण गर्न जैविक प्रविधिको प्रयोग र विस्तार गर्न पनि सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ।

कृषि क्षेत्रमा सुधार र आत्मनिर्भरता ल्याउने यस प्रतिबद्धताले नेपालको कृषि र किसानको जीवनस्तर उकास्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।