नेपाल यातायात विभागले इन्धन मूल्य घटेसँगै भाडादर समायोजनको तयारी, व्यवसायी र उपभोक्ताबीच छलफल जारी
- काठमाडौं — यातायात व्यवस्था विभागले इन्धनको मूल्य घटेसँगै अन्तरप्रदेश यातायातका सवारी साधनहरूको भाडा समायोजन गर्न तयारी थालेको छ।
- नेपाल आयल निगमले बुधबार बिहानदेखि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने निर्णय गरेसँगै विभागले नयाँ मूल्यअनुसार भाडादर समायोजन गर्न लागेको हो।
काठमाडौं — यातायात व्यवस्था विभागले इन्धनको मूल्य घटेसँगै अन्तरप्रदेश यातायातका सवारी साधनहरूको भाडा समायोजन गर्न तयारी थालेको छ। नेपाल आयल निगमले बुधबार बिहानदेखि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने निर्णय गरेसँगै विभागले नयाँ मूल्यअनुसार भाडादर समायोजन गर्न लागेको हो।
विभागका निर्देशक मणिराम भुसालले बताए, “हामी नयाँ मूल्य अनुसार आजै भाडादर समायोजन गर्ने तयारी गरिरहेका छौं। सम्भावित निर्णयको सूचना आजै साँझसम्म जारी हुन सक्छ।”
इन्धनको मूल्यमा आएको घटाउसँगै भाडादर समेत तत्काल समायोजन गर्नुपर्ने व्यवसायी र उपभोक्ता दुबै पक्षको धारणा रहेको देखिन्छ। यद्यपि, कति प्रतिशतले घटाउने भन्ने विषयमा उनीहरूबीच स्पष्ट सहमति हुन सकेको छैन।
यसैबीच, नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौलाले पनि आजै भाडादर समायोजन गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले भने, “इन्धनको मूल्यमा हुने उतारचढावलाई मध्यनजर गर्दै सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा पारदर्शी, वैज्ञानिक र वस्तुगत आधारमा समायोजन गर्न आवश्यक छ। यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ।”
सिटौलाका अनुसार, “इन्धनको मूल्य वृद्धि हुँदा मात्र होइन, मूल्य घट्दा पनि भाडा समायोजन हुनुपर्छ। यसका लागि सवारी साधनको सञ्चालन खर्च, मर्मतसम्भार, बीमा, श्रमिकको तलब, स्पेयर पार्ट्स, बैंकिङ लागत लगायतका सम्पूर्ण आर्थिक सूचकहरूलाई वैज्ञानिक रुपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। यसले यातायात क्षेत्रलाई दिगो, व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउनेछ।”
हालसम्म सरकारले तोकेको भाडादरमा ३५ प्रतिशत भार इन्धनको मूल्यमा हुने उतारचढावबाट, बाँकी ६५ प्रतिशत तलब, मर्मतसम्भार, बीमा र अन्य खर्चले तय भइरहेको छ। नयाँ मूल्य समायोजन गर्दा यी सबै कुरालाई समेटेर भाडा निर्धारण गर्नुपर्ने सिटौलाको तर्क छ।
यता, उपभोक्ता संगठनले भने, “इन्धनको मूल्य बढ्दा जस्तै, घट्दा पनि त्यही दरमा भाडा घटाउनुपर्छ। वैज्ञानिक रुपमा भाडा समायोजन गर्नुपर्ने हो, नाममात्रको भाडा घटाउने प्रयास स्वीकार्य छैन।” उपभोक्ताहरुको यस मागलाई ध्यानमा राख्दै सरकार र सम्बन्धित निकायले उचित कदम चाल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अन्तरप्रदेश भाडादर समायोजनपछि प्रदेशले पनि सोही अनुसार भाडा निर्धारण गर्ने तयारी गरेको छ।
प्रतिक्रिया
यो पनि पढौँ
यो पनि पढौँ






