चार अर्ब ६२ करोडका दर्जनौँ पुल अलपत्र : कोशी प्रदेशका २२ मध्ये १९ पुलको प्रगति ५०% भन्दा कम

काठमाडौँ । कोशी प्रदेशका पहाडी तथा तराई जिल्लाहरूलाई जोड्ने महत्त्वपूर्ण सडक सञ्जालअन्तर्गत निर्माणाधीन पुलहरू अत्यन्तै सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको पाइएको छ । संघीय सरकारअन्तर्गत सडक विभागको पुल सेक्टर (धरान) मार्फत ४ अर्ब ६२ करोड ५३ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएका दुई दर्जन पुलमध्ये अधिकांशको प्रगति निराशाजनक छ ।

हालसम्म सबै पुलमा गरी १ अर्ब ५८ करोड ९९ लाख ३० हजार रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ, जुन कुल सम्झौताकाे ३४.३७ प्रतिशत मात्र हो। रणनीतिक पुलका ९ मध्ये धेरैको प्रगति झनै कमजोर छ । ती ९ पुलको ७६ करोड ९८ लाख रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता भए पनि वित्तीय प्रगति १५ करोड २७ लाखमै सीमित छ ।

संख्यात्मक रूपमा धेरै रहेका स्थानीय पुलहरूको अवस्था पनि त्यति सुखद छैन। १३ स्थानीय पुलका लागि ३ अर्ब ८५ करोड ५५ लाख २० हजारमा ठेक्का सम्झौता भए पनि हालसम्म भुक्तानी १ अर्ब ४३ करोड ७१ लाख मात्रै पुगेको छ।

कार्यालयका तथ्यांक अनुसार, निर्माणाधीन २२ मध्ये केवल ३ वटाको मात्रै प्रगति सन्तोषजनक छ, बाँकी अधिकांश वर्षौँदेखि अल्झिएका छन्। पुल सेक्टर धरानका सूचना अधिकारी नवीन कुमार साहका अनुसार आधाभन्दा बढी पुलको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत पार गर्न सकेको छैन।

सबैभन्दा कमजोर प्रगति भएका पुलहरू

• इलामको देउमाई खोलाको पुल — भौतिक प्रगति ९ प्रतिशत

• उदयपुर–खोटाङ जोड्ने बन्सिलाघाट पुल — भौतिक ९ प्रतिशत, वित्तीय ११ प्रतिशत

• तमोर कोरिडोरका नावा खोला, हेवा खोला, लोरिपा खोला, लाखुवा खोला पुल — औसत वित्तीय प्रगति १५.१७ प्रतिशत

• ओखलढुंगाको दुधकोशी पुल — भौतिक प्रगति ० प्रतिशत, वित्तीय २ प्रतिशत

• सुनकोशी (फोक्सिन्टार) पुल — केही खण्डको प्रगति शून्य

यीमध्ये धेरै ठेक्का लिएका निर्माण कम्पनीहरू लामो समयदेखि काम ओगटेर बसेको, बहाना बनाएको तथा कोभिडकालीन असर र भौगोलिक कठिनाइका कारण प्रगति प्रभावित भएको साह बताउँछन्।

राम्रो प्रगति भएका केही पुल

• संखुवासभा–भोजपुर जोड्ने अरुण नदी (कात्तिके घাট) पुल — भौतिक प्रगति ९९ प्रतिशत

• इलामको रिखुवा खोला पुल — ९० प्रतिशत

• मोरङको तुर्के खोला पुल — ८५ प्रतिशत

साहका अनुसार, राम्रो काम गर्ने ठेकेदारलाई भुक्तानीमा समस्या छैन तर ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारलाई बारम्बार ताकेता भइरहेको छ।

प्रदेशका मुख्य सहर र संघीय राजधानी जोड्ने महत्त्वपूर्ण पुलहरू समयमै नसक्दा स्थानीय बासिन्दाले सास्ती भोग्नुका साथै लागत पनि बढ्दै गएको छ।