अरनिको राजमार्ग पुनः सञ्चालन, स्थानीयवासीले सडक अवरुद्ध गरेपछि ८ दिनपछि खुल्यो

काभ्रेपलाञ्चोक – काभ्रेपलाञ्चोकको कोदारीस्थित इको पहिरो र बाढीको जोखिमका कारण ८ दिनदेखि बन्द रहेको अरनिको राजमार्ग शनिबार बेलुकाबाट सञ्चालनमा आएको छ। स्थानीयवासीहरूले सडक अवरुद्ध गरी सडक सञ्चालन रोक्न बाध्य भएको थिए, जुन अहिले पुनः खोलिएको हो।

सडक अवरुद्धको मुख्य कारण कोदारीस्थित इको पहिरो थियो, जसले नाका ८ दिनसम्म बन्द राख्न बाध्य बनाएको थियो। बाढी र पहिरोले गर्दा बस्तीहरू जोखिममा परेकाले स्थानीयले सडक सञ्चालनमा रोक लगाएका थिए। गत असोज २ गते, स्थानीय, सडक विभाग, सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोट र अन्य केही सरोकारवाला निकायहरूबीच भएको छलफल र सहमति अनुसार कात्तिक महिनामा राजमार्ग निर्माण र पहिरो नियन्त्रणको लागि टेन्डर निकाल्ने निर्णय भएको थियो। तर, थप एक महिना ढिला भएपछि स्थानीयले सडक अवरोध जारी राखेका थिए।

शुक्रबार दिउँसो भएको वार्ता असफल भएपछि, सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोटले ४८ करोड ४९ लाख लागतको टेन्डर निकालेको हो। उक्त टेन्डर प्रक्रिया पूरा गर्न ३५ दिन लाग्ने र त्यसपछि मात्रै काम सुरु हुने जनाएको छ।

सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोटले गरेको टेन्डर आह्वान र सडक निर्माणको सूचना प्रकाशित भएपछि, शनिबार स्थानीय पालिका, स्थानीयवासी र ट्रान्सपोर्टर्सको छलफलपछि आफैंले राजमार्ग खोल्ने निर्णय गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय कोदारीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक जगत राईले जानकारी दिए। तर, स्थानीयले यदि आगामी ६० दिनभित्र सडक निर्माण कार्य सुरु नभए, फेरि पुनः इको पहिरोले सडक पुनः अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

सडक सञ्चालनसँगै सीमा क्षेत्रमा रोकिएका कन्टेनर र इभी गाडीहरू भन्सार यार्डतर्फ जाँदै छन्। सडक बन्द हुँदा फलफूललगायत कृषि व्यवसायीहरूलाई समस्या भएको उनीहरूको भनाइ छ। गत असोज २० गते, स्थानीयले ‘वार्षिक २० अरब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने नाकालाई बेवास्ता किन गरियो? दशकौँदेखि पहिरो नियन्त्रण किन भएन? हाम्रो बाँच्ने अधिकार कहाँ छ?’ भन्ने माग राख्दै सडक बन्द गरेका थिए।

स्थानीयहरूले पहिरोका कारण माथिल्लो भेगको बस्तीहरू जोखिममा परेकाले दीगो रुपमा सडक निर्माण गर्न माग गर्दै आएका छन्। गुम्बाडाँडा, मिलन बजार, लालबिर चोक, चौकीडाँडा, कोदारी गुम्बा, कुदुङ, ताक्पासा, तार्तुङ, क्युसा, छेर्माङ, डमार, तामाङ गुम्बा जस्ता गाउँहरू पहिरोको उच्च जोखिममा छन्।

यस घटनाले स्थानीय र सरोकारवाला निकायबीच भएको संवाद र निर्णय प्रक्रियाको महत्त्वपूर्णता र दीगो समाधानको आवश्यकता दर्शाएको छ।