संसद् भवनको निर्माण अन्तिम म्यादमै पुग्यो, हर्जाना तिर्न सक्ने चेतावनी।

ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले निर्माणाधीन सङ्घीय संसद् भवनको काम अन्तिम पटक थप गरिएको म्यादभित्र सम्पन्न नभए निर्माण कम्पनीलाई हर्जाना तिराउने चेतावनी दिएका छन्।

शनिबार सिंहदरबार परिसरमा निरीक्षण गर्ने क्रममा मन्त्री घिसिङले पाँचौं पटकका लागि थपिएको २०८२ पुस १६ गतेभित्र काम सम्पन्न नभए कम्पनीलाई नियमानुसार हर्जाना तिराउन बाध्य हुने बताएका हुन्।

सम्झौता अनुसार, तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७६ असोज १६ गते निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो। तर, समयमा काम सकिएनपछि थप पाँच पटकका लागि म्याद दिइएको हो, पछिल्लो पटक पुस १६ गतेसम्म।

मन्त्री घिसिङले दैनिक कार्यतालिका बनाएर कामलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएका छन्। उनले राष्ट्रिय सभा र आगामी निर्वाचनपछि नयाँ संसद् भवनबाटै बैठक सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै, काम छिटो सक्न आवश्यक रहेको बताए। साथै, उनले हालको अवस्थामा पुस १६ गतेभित्र काम सम्पन्न हुने देखिएन भने दुई सिफ्टमा काम गरेर भए पनि सक्न सुझाव दिए।

सङ्घीय संसद्का दुवै सदन, संसदीय समितिहरू र संसदीय दलका कार्यालयसमेत रहने गरी १२ वटा ब्लक सहितको नयाँ संसद् भवनको संरचना निर्माण भइरहेको छ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा बानेश्वरस्थित पुरानो संसद् भवन ध्वस्त भएपछि सरकारले नयाँ संसद् भवन निर्माणलाई तीव्रता दिएको हो।