पूर्वमन्त्री बस्नेतसहित १६ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौं — पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा विशेष अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ। यस सम्बन्धमा न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासमा तय गरिएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ती सबै विरुद्ध ३ खर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ। आरोप अनुसार, पूर्वमन्त्री बस्नेतले कुनै अध्ययनविना आफ्नै प्रस्तावमा टेरामक्स प्रविधि खरिदको निर्णय गरेका थिए। यसले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वायत्त स्वामित्व र जिम्मेवारीको उल्लंघन गरेको आरोप छ।

प्राधिकरणको तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झामाथि पनि आरोप लाग्दै आएको छ। उनीहरूले इन्टरनेशनल कल मोनिटरिङ र भीओआईपी नियन्त्रणका लागि उपयुक्त प्रणाली खरिद गर्न निर्णय गरेका थिए, जुन निर्णय कानुनी अध्ययन र प्रक्रिया पूरा नगरी गरिएको थियो। अध्ययनले भने, उक्त प्रणाली कानुन बनेपछि मात्रै नागरिकको कल तथा डेटा खपतको अनुगमन गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो।

तर, झामाले २०७३ माघ २१ गते टेरामक्स खरिदको निर्णय गरेका थिए। यसले बारम्बार प्रस्ताव राख्ने र दबाब दिएर काम गर्न लागेको आरोप छ। यसैगरी, अख्तियारले प्राधिकरणका तत्कालीन सदस्यहरू धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेतीमाथि पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

ज्ञवाली कानुन मन्त्रालयको सहसचिव हुँदा प्राधिकरणको बोर्डमा प्रतिनिधि भएर गएका थिए। सर्वोच्च अदालतले २०७३ माघमा व्यक्तिको कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर)मा अनुसन्धान गर्न रोक लगाएको थियो। त्यसबेलासम्म, ज्ञवाली र उप्रेतीले अनुगमनको निषेधित आदेशको उल्लंघन गरी निर्णय लिएको आरोप लगाइएको छ।

अख्तियारले दावी गरेको छ कि, ज्ञवाली र उप्रेतीले दबाब र मिलेमतोमा काम गरेको र भ्रष्टाचार गरेको हो। बयानहरूमा ज्ञवालीले आफूलाई दबाब दिएको बताएका छन् भने, उप्रेतीले पनि त्यस्तै प्रतिक्रिया दिएका थिए, तर ती बयानहरू विश्वासयोग्य नभएको अख्तियारको मत छ।

यस मुद्दाले टेरामक्स प्रविधि खरिद र प्राधिकरणको उच्चस्तरमा भ्रष्टाचारको जालो उजागर गरेको छ, जसले कानुनी प्रक्रियालाई थप जटिल बनाएको छ। अब अदालतले यस विषयमा छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ।