निर्वाचन आयोगको २० बुँदे निर्देशन सार्वजनिक, समावेशिता र आचारसंहितामा कडाइ

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते निर्धारित प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन र पुस ११ गतेका लागि तय गरिएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई २० बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। आयोगले निर्वाचनलाई निष्पक्ष, समावेशी र सुशासनयुक्त बनाउनका लागि आवश्यक सहयोग र जिम्मेवारी पालना गर्न आग्रह गरेको हो।

आयोगका सहायक प्रवक्ता प्रकाश न्यौपानेका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम आयोगमा दर्ता भएका दलहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियामा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिइएको छ।

निर्देशनअनुसार प्रत्यक्ष तर्फ उम्मेदवारी दिँदा प्रत्येक दलले कम्तीमा एक तिहाइ महिला उम्मेदवार अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्नेछ। साथै, लैङ्गिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व बढाउने उद्देश्यले सन् २०३० सम्म संसद्मा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने सरकारी नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा दलले सहयोग गर्नुपर्नेछ।

आयोगले दलहरूले राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्दा संविधानप्रति निष्ठावान रहन, विभिन्न जातजाति, समुदाय, धर्म, भाषा तथा संस्कृतिको सम्मान गर्न र सामाजिक सुसम्बन्धमा खलल पार्ने कुनै पनि गतिविधि नगर्न कडाइका साथ निर्देशन दिएको छ।

मतदानस्थल तथा मतगणनास्थलहरूलाई लैङ्गिक तथा अपाङ्गमैत्री बनाउन राजनीतिक दलले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने, साथै घोषणापत्र तथा अन्य दस्तावेजहरूमा समावेशीता र लैङ्गिक संवेदनशीलतालाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने आयोगको भनाइ छ।

महिला, दलित तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि आरक्षित नभएका पदहरूमा पनि कम्तीमा एक तिहाइ महिला उम्मेदवार राख्नुपर्ने र समाजको विविधता प्रतिबिम्बित हुने गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार उम्मेदवार मनोनयन गर्न दलहरूलाई निर्देशन गरिएको छ।

यस्तै, दलले सञ्चालन गर्ने प्रशिक्षण, गोष्ठी, सेमिनार तथा अन्तरक्रियामा महिला तथा लक्षित वर्गको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा समावेशी समूहलाई लक्षित गरी धम्की, अपमान, गालीगलौज, चरित्रहत्या वा हतोत्साहित गर्ने कार्य कडाइका साथ निषेध गरिएको छ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सामग्री प्रवाह नगर्नू, मतदातालाई निर्वाचनको महत्त्व, मतदान विधि तथा समावेशीता सम्बन्धी विषयमा जानकारीमूलक सामग्री प्रदान गर्नू भन्ने विषयहरू पनि निर्देशनमा समावेश छन्। राजनीतिक गतिविधिमा बालबालिकाको प्रयोग नगर्न, अन्य दलको गतिविधिमा बाधा अवरोध सिर्जना नगर्न, हिंसात्मक वा समाजमा वैमनस्यता फैलाउने कार्य नगर्न दलहरूलाई कडाइका साथ निर्देश गरिएको छ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि पेश गरिने बन्दसूची दलले स्वतः सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। साथै, दलका पदाधिकारी तथा कार्यकर्ताले पालना गर्ने आचारसंहिता प्रभावकारी रूपमा लागू गराई उल्लङ्घन हुने अवस्था आएमा दलले नै आन्तरिक कारबाही गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको छ।

निर्वाचन आयोगले शान्तिपूर्ण, समावेशी र विश्वसनीय निर्वाचनका लागि दलहरूले आफ्नो भूमिका जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता जोडदार रूपमा दोहोर्‍याएको छ।