चितवनमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला विवाद : पाँच वर्षपछि पनि ऋण चुक्ता नहुँदा धुर्मुस तनावमा

पुर्बेली टुडे संवाददाता

सोमबार, मंसिर ८, २०८२

374 Views

समाचार सारांश

चितवन — २०७५ साल माघ १६ गते राजधानीको राष्ट्रिय सभागृहमा भव्य समारोहबीच चितवन रामपुरमा ‘गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला’ निर्माणको घोषणा गरिएको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री शशांक कोइरालासहित उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको विशेष उपस्थितिमा गरिएको घोषणा त्यतिबेला निकै उत्साहजनक मानिएको थियो।

चितवन — २०७५ साल माघ १६ गते राजधानीको राष्ट्रिय सभागृहमा भव्य समारोहबीच चितवन रामपुरमा ‘गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला’ निर्माणको घोषणा गरिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री शशांक कोइरालासहित उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको विशेष उपस्थितिमा गरिएको घोषणा त्यतिबेला निकै उत्साहजनक मानिएको थियो।

तर, प्रारम्भिक उत्साह र जनसमर्थनका बीचबाट अघि बढेको रंगशाला निर्माण सोचेजस्तो सफल हुन सकेन। धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशनले भरतपुर महानगरपालिकासँग सहकार्य गर्दै ‘दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने’ लक्ष्य राखे पनि आर्थिक अभावका कारण २०७८ साउन २२ गतेबाट काम रोकिएको थियो। त्यसपछि, २०७८ पुस २ गते फाउण्डेशनले औपचारिक रूपमा महानगरपालिकालाई स्वामित्व ग्रहण गर्न पत्र दिएको थियो।

महानगरद्वारा स्वामित्व ग्रहण, तर ऋण फछ्र्योट कुहिरोमा

महानगरपालिकाले आवश्यक अध्ययनपछि २०७८ माघ २० गते रंगशालाको स्वामित्व ग्रहण गर्‍यो। तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबन्धु सुवेदी, लेखा अधिकृत जगन्नाथ अर्याल, कानुनी मामिला शाखाका कृष्णप्रसाद सापकोटा र अधिवक्ता गोपीलाल देवकोटाले हस्ताक्षर गरी स्वामित्व लिएको प्रमाणित गरेका थिए।

तर, फाउण्डेशनले निर्माणका क्रममा उठाएको ऋण अझैसम्म चुक्ता हुन सकेको छैन। यसकै कारण फाउण्डेशनका अध्यक्ष सिताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ र उनको परिवार गम्भीर मानसिक तनावमा रहेको धुर्मुसले बताएका छन्।

भरतपुर महानगरपालिका परिसरमा भेटिएका धुर्मुसले भने,
“मेरो पाँच वर्षको जीवन यही धाउँदाधाउँदै बित्यो। मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्छ, तर महानगरपालिकाबाट निकासा नहुँदा ऋण तिरिन सकेको छैन।”

गत केही हप्तादेखि निकासा प्रक्रियाका लागि धुर्मुसले निरन्तर महानगर धाएको भिडियोसमेत अहिले सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा फैलिएको छ।

महानगरले काम अगाडि बढाए पनि ऋणको कानुनी आधार अस्पष्ट

रंगशाला निर्माण ठप्प भएपछि स्वामित्व पाएको महानगरले २०८१ साउनदेखि पुनः निर्माण सुरु गरेको छ। दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा १२ कम्पनी सहभागी भएका थिए भने ‘लो–बिड’ आधारमा हिमालयन कालिञ्चोक–BBR JV लाई ६८ करोड २ लाख ६४ हजार २ सय रुपैयाँमा ठेक्का प्रदान गरिएको हो।

धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशनले निर्माण सामग्री खरिदका क्रममा उठाएको ऋणबापत अहिलेसम्म पनि कानुनी ढंगले भुक्तानी गर्न सकिने मार्ग खुल्न सकेको छैन। धुर्मुसले भने,
“स्वामित्व महानगरले लिएको हो भने ऋणको जिम्मेवारी पनि त लिनुपर्‍यो नि। विद्युत् महसुल तिर्न कानुन मिल्छ भने ऋण किन मिल्दैन?”

महानगरले २०८१ भदौ १९ मा १० लाख ८९ हजार ९१३ रुपैयाँ तिर्दै विद्युत् मिटर आफ्नो नाममा सारिसकेको छ।

४ अर्बभन्दा बढीको परियोजना, १८ करोडभन्दा बढी भुक्तानी बाँकी

महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार रंगशाला परियोजनाको कुल अनुमानित लागत ४ अर्ब ९८ करोड ८० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ।
२०७८ माघमा गरिएको इन्जिनियरिङ मूल्यांकनले ६३ करोड २२ लाख रुपैयाँ बराबरको काम भइसकेको देखाउँछ।

फाउण्डेशनले तयार पारेको विवरणअनुसार, निर्माणमा ५७ करोड ९२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।
यस मध्ये

३९ करोड ८० लाख रुपैयाँ सरकारी तथा व्यक्तिगत सहयोग स्वरूप आएको,
१८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ।

फाउण्डेशनका अनुसार देशभरका १३६ आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ, जसमा एक जनालाई मात्र ३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ।

सरकारले दुई पटक बजेट दिए पनि कानुनी अस्पष्टतामा रकम फ्रिज

फाउण्डेशनको दायित्व फिर्ता गर्न संघीय सरकारले अहिले सम्म दुई पटक बजेट विनियोजन गरिसकेको छ।

२०७९ चैत १२ मा मन्त्रिपरिषद्ले १२ करोड रुपैयाँ अनुदान दिन निर्णय गर्‍यो।
२०८० असार १९ मा अर्थ मन्त्रालयले सोही रकम भरतपुर महानगरको खातामा पठायो।

तर, तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्रकुमार रानाले “सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार प्रक्रिया नमिलेको” भन्दै रकम भुक्तानी गर्न नसकिने निष्कर्ष सहित रिपोर्ट पेस गरेपछि रकम फ्रिज भएको थियो।

यस आर्थिक वर्षसमेत सरकारले १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ, तर महानगरका प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलका अनुसार,
“प्रचलित कानुनअनुसार भुक्तानी गर्ने आधार नपाएपछि अहिले पनि रकम निकासा गर्न नसकिएको” छ।

५ वर्षपछि पनि धुर्मुस तनावग्रस्त, आलोचनाले मनोवैज्ञानिक असर

लगातारको कानुनी विवाद, अपूरो परियोजना र फाउण्डेशनमाथि आएको सामाजिक दबाबका कारण धुर्मुस गम्भीर तनावमा पुगेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा उनी उपचार गराइरहेको भिडियो, रोइरहेको अवस्था र आरोप–प्रत्यारोपमा आधारित सामग्री हदभन्दा बढी फैलिँदा उनी मानसिक रूपमा आहत भएको फाउण्डेशन निकट स्रोतहरूले बताएका छन्।

धुर्मुसले भने,
“महानगरले अनाहकमा ढिलाइ गरेर मलाई र मेरो परिवारलाई पीडा दिएको छ।”