प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि सुरक्षा निकायको सवारीसाधन खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा

काठमाडौं । आसन्न प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि तीनै सुरक्षा निकायलाई आवश्यक पर्ने सवारीसाधन खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ। चुनावलाई शान्तिपूर्ण, भयरहित र स्वतन्त्र वातावरणमा सम्पन्न गर्न सुरक्षा निकायका लागि आवश्यक सवारीसाधन खरिद गर्न अनुमति प्राप्त भई प्रक्रिया अघि बढिसकेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो।

गत २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनीबाट धेरै सवारीसाधन क्षतिग्रस्त भएका थिए। धेरै सवारीसाधन नचल्ने अवस्थामा पुगेकाले अत्यावश्यक सवारीसाधन खरिदका लागि अर्थ मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको हो। चुनावको वातावरण निर्माणमा आवश्यक परेकाले तीनै सुरक्षा निकायका लागि सवारीसाधन खरिद चुनाव अघि नै सुनिश्चित हुने गृह मन्त्रालयको विश्वास छ।

४४९ वटा प्रहरी कार्यालय सञ्चालनमा

गृह मन्त्रालयका अनुसार जेनजी प्रदर्शनका क्रममा मुलुकभर नेपाल प्रहरीका ४६५ कार्यालयमा क्षति पुगेको थियो भने ५७१ वटा सवारीसाधनमा क्षति पुगेको थियो। तीमध्ये कात्तिकसम्म ४४९ वटा प्रहरी कार्यालय मर्मतसम्भार भई पूर्ण सञ्चालनमा आइसकेका छन्। बाँकी १६ कार्यालयको मर्मत तीव्र रूपमा भइरहेको मन्त्रालयको नीति, योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाले जनाएको छ।

सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका ८४ कार्यालयमा क्षति पुगेको र ६१ वटा सवारीसाधन पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएको थियो।

त्यस्तै, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका दुई भवन र तीन जिल्लास्थित कार्यालय भवनमा क्षति पुगेको थियो। विभागका ११ वटा चार पाङ्ग्रे सवारी र ३० मोटरसाइकल क्षतिग्रस्त भएका छन्, जसको अनुमानित क्षति रकम ८ करोड ९० लाख रूपैयाँ रहेको छ।

सवारीसाधन खरिदका लागि बजेट र अनुमति

गृह मन्त्रालयका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीलाई नियमित बजेटबाट १५६ सवारीसाधन खरिदका लागि ३५ करोड ११ लाख रूपैयाँ र थप १०६ सवारी खरिदका लागि ४५ करोड ३० लाख रूपैयाँको स्रोत अनुमति प्रदान गरिसकेको छ।

यस आर्थिक वर्षमा नेपाल प्रहरीले कुल ८० करोड ४१ लाख रूपैयाँ बराबरका विभिन्न सवारीसाधन खरिद गर्ने तयारी गरेको छ। गृह मन्त्रालयले २४ असोजमा खरिद अनुमति प्राप्त गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ।

नियमित बजेटबाट खरिद गरिन लागेका १५६ सवारीसाधनमध्ये ७५ वटा नियमित गस्तीका लागि पिकअप भ्यान, १ प्रिजनर भ्यान, २८ कार्यालय प्रयोजनका सवारी, ४१ वटा विद्युतीय चार–पाङ्ग्रे कार्यालय प्रयोजनका सवारी तथा १० वटा एस्कर्ट पिकअप भ्यान रहेका छन्।

अर्थ मन्त्रालयका लागि ५९ सवारीसाधन खरिदका लागि स्रोत अनुमति प्राप्त भएको छ। तीमध्ये ३ वटा विपद् उद्धारका लागि, ५० बोलेरो पिकअप भ्यान, ३ दंगा नियन्त्रण ट्रक र २ एम्बुलेन्स छन्। नियमित बजेटबाट २१ करोड ६ लाख रूपैयाँ खर्च हुनेछ। साथै, थप ५० सवारी खरिदका लागि ५ करोड ६ लाख रूपैयाँ सशस्त्र प्रहरीलाई प्राप्त हुनेछ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि ६ वटा चार–पाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिदका लागि २ करोड ८० लाख रूपैयाँको स्रोत अनुमति प्राप्त भएको छ।