काठमाडौँ: ११ लाखको अखाद्य वस्तु जफत, १७ व्यवसायीविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौँ – खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ठूलो अभियान सञ्चालन गरी ११ लाखभन्दा बढी मूल्यको अखाद्य वस्तु जफत गरी नष्ट गरेको छ। यससँगै, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐनको उल्लंघना गरेको १७ व्यवसायीमाथि मुद्दा दायर गरिएको छ।

विभागले सार्वजनिक गरेको जानकारीअनुसार, साउनदेखि असोजसम्म ४३ कार्यालय र विभागले जम्मा २,९१८ पटक बजार अनुगमन गरेको थियो। विशेषगरी चाडपर्वलाई लक्षित गरी गरिएको यस अभियानमा, उपभोग्य मिति सकिएको, अनुमति पत्र नलिएका र पूर्ण लेबल नभएका खाद्य वस्तुहरू जफत गरी ११ लाख ५६ हजार २०६ रुपैयाँ बराबरको खाद्य पदार्थ नष्ट गरिएको हो। यी वस्तुहरूमा मिठाई, पेय पदार्थ, मसला, खाद्यान्न, बियर, मैदा, सुजी, दालमोठ, चिप्स, तेल, जुस जस्ता सामग्री थिए।

सबैभन्दा बढी अवैध पिउने पानीको गुणस्तर प्रतिकुल

सङ्कलन गरिएका ५६६ नमुनामध्ये ३३२ वटा परीक्षण गरिएर, ११ वटा नमुनामा गुणस्तर प्रतिकुलता पाइएको हो। तीमध्ये दुध तथा दुग्ध पदार्थ, प्रशोधित पिउने पानी, तेल र खाद्यान्नमा विशेष समस्या देखिएको छ। परीक्षण परिणाम अनुसार, ११ वटा नमुनामा गुणस्तर उल्लंघन पुष्टि भएको छ।

तेलघ्युका मुद्दामा उच्च संख्यामा केस

अर्थम वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासमा, खाद्य ऐन तथा नियम उल्लंघनका कारण १७ वटा मुद्दा विभिन्न जिल्ला अदालतमा दायर भएको छ। तीमध्ये ११ वटा तेल तथा घ्यूजन्य पदार्थ, १ वटा दुध, २ वटा फलफूल र सागपात, १ वटा खाद्यान्न, १ वटा मसलाका र १ वटा चिया/कफीका मुद्दा रहेका छन्। अधिकांश मुद्दाहरू न्यूनस्तर र लेबल सम्बन्धी रहेका छन्।

स्वच्छता सर्भिलेन्स र उद्योग नियमन

यसैबीच, स्वच्छता सर्भिलेन्स अन्तर्गत ९०० नमुनाको जाँच गरिएको छ। साथै, प्रथम त्रैमासमा २,९१८ पटक निरीक्षण गरी, नयाँ उद्योगको अनुज्ञापत्र जारी २६०, नवीकरण १८१ र नयाँ उद्योग स्थापना गर्न सिफारिस ३४८ गरी कुल ७८९ उद्योगलाई नियमन गरिएको हो।

आयात र निर्यात क्षेत्रमा पनि ठूलो कदम

यस अवधिमा, ५४ वटा खाद्य वस्तुको आयात अनुमति अस्वीकृत भएको छ। यसमा जाइफल, तुर दाल, केराउ रसगुल्ला, गुलाब जामुन जस्ता विविध खाद्य पदार्थहरू छन्। साथै, १४,५५९ वटा आयात निर्यात प्रमाणपत्र जाँच गरी १६ नमुना प्रतिकुल पाइएको छ।

यो अभियानले खाद्य क्षेत्रको स्वच्छता र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न गरेको कडा कदमले उपभोक्ताको स्वास्थ्य र सुरक्षामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिन्छ। विभागले थप कडाइका साथ अनुगमन र कारबाही जारी राख्ने जनाएको छ।