सिर्सिया नदी प्रदूषण नियन्त्रण गर्न उद्योगमाथि कडाइ, १२ उद्योगलाई १ करोड २० लाख जरिवाना

वीरगञ्ज । छठ पर्व नजिकिँदै गर्दा सिर्सिया नदीको सरसफाइ र औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रणका लागि वीरगञ्जमा अनुगमन तथा व्यवस्थापनका काम तीव्र पारिएको छ। नदी किनारमा पूजा र अर्घ्य दिन आउने श्रद्धालुका लागि स्वच्छ वातावरण बनाउन सरकारी निकाय र स्थानीय तहले सक्रियता बढाएका हुन्।

उद्योगबाट निस्कने रसायनयुक्त तथा प्रशोधन नगरिएको फोहोर पानी नदीमा मिसिने समस्या नियन्त्रण गर्न उद्योग विभागले कात्तिक १४ गते उद्योगहरूलाई पुनः निर्देशन दिएको थियो। विभागले उद्योगको संयुक्त अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने जनाएको छ।

कात्तिक १५ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठकले नदी प्रदूषण नियन्त्रण र फोहोर व्यवस्थापनका लागि पाँचबुँदे निर्णय गरेको छ। बैठकले औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगलाई फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र २४ सै घण्टा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। प्रशोधन नगरेको रसायनयुक्त पानी नदीमा मिसाएको पाइए कारबाही गरिने निर्णय पनि गरिएको छ।

साना तथा मझौला उद्योगबाट निस्कने फोहोर पानी प्रशोधनका लागि साझा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। नगरपालिकाबाट निस्कने ढल नदीमा मिसिन नदिन वैकल्पिक निकासको व्यवस्था गर्ने र नदीको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि तीनै तहका सरकारको सहभागितामा संरक्षण कोष स्थापना गर्ने विषय पनि बैठकको निर्णयमा समेटिएको छ।

यसअघि पनि सिर्सिया नदी प्रदूषणमा संलग्न उद्योगमाथि कारबाही गरिएको थियो। गत साउन ५ गते सार्वजनिक विवरणअनुसार, नदी आसपासका उद्योगबाट निस्कने फोहोर पानी परीक्षण गर्दा १२ उद्योगले वातावरणीय मापदण्ड उल्लंघन गरेको पुष्टि भएको थियो। ती उद्योगलाई जनही १० लाख रुपैयाँका दरले कुल १ करोड २० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको थियो।