रत्नपार्क–भक्तपुर मेट्रो रेल: सन् २०४० सम्म सञ्चालन गर्ने गुरुयोजनाको लक्ष्य

काठमाडौँ — काठमाडौँ उपत्यकाको बढ्दो ट्राफिक जाम, वायु प्रदूषण र अस्तव्यस्त सार्वजनिक यातायातलाई दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्न सरकारले ‘काठमाडौँ उपत्यका सहरी यातायात प्रणाली गुरुयोजना (केभीयुटीएसएमपी) २०५०’ तयार पारेको छ। गुरुयोजनाले रत्नपार्कदेखि भक्तपुरसम्म करिब १६.५ किलोमिटर लामो मेट्रो रेल वा लाइट रेल ट्रान्जिट (एलआरटी) निर्माण गरी सन् २०४० सम्म सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ।

जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले करिब तीन वर्ष लगाएर गुरुयोजना तयार पारेको हो। मन्त्रालयले गुरुयोजना र यसको रणनीतिक वातावरणीय मूल्याङ्कन (एसईए) को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवाला तथा नागरिकबाट ३० दिनभित्र राय–सुझाव मागेको छ।

मेट्रो परियोजनालाई गुरुयोजनाको प्रमुख आयोजनाका रूपमा अघि सारिएको छ। प्रस्तावअनुसार पूर्व–पश्चिम करिडोरमा पर्ने रत्नपार्क, कोटेश्वर र भक्तपुरलाई जोड्ने रेलमार्ग सहरी क्षेत्रको अवस्थाअनुसार भूमिगत र एलिभेटेड मिश्रित संरचनामा निर्माण गरिनेछ।

किन रोजियो रत्नपार्क–भक्तपुर करिडोर?

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको प्रक्षेपणअनुसार उपत्यकाको जनसङ्ख्या सन् २०२१ को २९ लाख ३६ हजारबाट सन् २०५० सम्ममा करिब ४२ लाख १ हजार पुग्नेछ। गुरुयोजनामा उल्लेख भएअनुसार उपत्यकामा प्रतिकिलोमिटर सडकमा सवारीसाधनको घनत्व ८६८ पुगेको छ भने व्यस्त समयमा सवारीको औसत गति प्रतिघण्टा १०.६ किलोमिटरमा सीमित छ।

जाइकाको यातायात मागसम्बन्धी प्रक्षेपणले काठमाडौँ महानगरपालिकादेखि भक्तपुर नगरपालिकासम्मको पूर्व–पश्चिम करिडोरमा यात्रुको चाप उच्च रहेको देखाएको छ। यस क्षेत्रमा आवासीय बस्ती, व्यापारिक केन्द्र, शैक्षिक संस्था र सरकारी कार्यालय बाक्लै छन्।

अरनिको राजमार्ग र कोटेश्वर क्षेत्रमा सडक विस्तारका लागि उपलब्ध ठाउँ सीमित छ। सडकको दायाँबायाँ घना बस्ती भएकाले जग्गा अधिग्रहण गरेर विस्तार गर्न कठिन हुने र सडक विस्तारले मात्रै भविष्यको यातायात माग धान्न नसक्ने गुरुयोजनाको निष्कर्ष छ। त्यसैले उच्च क्षमताको सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई दीर्घकालीन विकल्पका रूपमा प्रस्ताव गरिएको हो।

रत्नपार्क र कोटेश्वरमा भूमिगत, राजमार्गमा

रत्नपार्क आसपास ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्पदा तथा खुला ठाउँको संरक्षण गर्न रेलमार्ग भूमिगत बनाउने प्रस्ताव छ। भोटाहिटी, रानीपोखरी, असन र खुलामञ्चजस्ता संवेदनशील क्षेत्रको सौन्दर्य र पुरातात्त्विक महत्त्वमा असर नपरोस् भनेर सुरुङ खन्न टनेल बोरिङ मेसिन प्रयोग गर्ने योजना प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कोटेश्वर चोकमा चक्रपथ, अरनिको राजमार्ग र विमानस्थलतर्फ जाने सडक जोडिन्छन्। विमानस्थलको निकटता र सतहको अत्यधिक सवारी चापलाई ध्यानमा राख्दै यहाँ पनि रेल भूमिगत रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

रत्नपार्कबाट भूमिगत रूपमा अघि बढेको रेल बागमती नदी पार गरेपछि अरनिको राजमार्गको विद्यमान सडक अधिकार क्षेत्रभित्र पिलरमाथि सञ्चालन हुनेछ। कोटेश्वरमा पुनः भूमिगत हुने र जडीबुटीबाट बाहिरिएपछि भक्तपुरसम्म सडकको बीच भागमा एलिभेटेड संरचनामार्फत अघि बढ्ने योजना छ। सडकको डिभाइडर र सर्भिस लेनको ठाउँ उपयोग गर्दा थप जग्गा अधिग्रहणको आवश्यकता घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सन् २०३२ सम्म तयारी, २०४० सम्म सञ्चालन

गुरुयोजनाले मेट्रो परियोजनालाई मध्यकालीन चरण अर्थात् फेज–२ मा राखेको छ। सन् २०३२ सम्म विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), वातावरणीय तथा सम्पदा प्रभाव मूल्याङ्कन, लगानी सुनिश्चितता र ठेक्का प्रक्रिया पूरा गर्ने लक्ष्य छ। त्यसपछि निर्माण अघि बढाएर सन् २०४० सम्म रेल सञ्चालनमा ल्याउने योजना छ।

दीर्घकालीन रूपमा सन् २०५० सम्म यही पूर्व–पश्चिम लाइनलाई आधार मानेर चक्रपथ र उत्तर–दक्षिणका मास ट्रान्जिट करिडोर विस्तार गर्ने गुरुयोजनामा उल्लेख छ।

सम्पदा संरक्षण र वातावरणीय चुनौती

काठमाडौँ उपत्यकाको कमजोर माटो, भूकम्पका बेला हुने तरलीकरणको जोखिम र पुरातात्त्विक सम्पदा संरक्षण मेट्रो निर्माणका प्रमुख चुनौती हुन्। भूमिगत सुरुङले मन्दिर, पुरातात्त्विक संरचना वा परम्परागत पानीका स्रोत—हिटी तथा ढुङ्गेधारा—मा असर पार्न सक्ने भएकाले विस्तृत हाइड्रोजियोलोजिकल अध्ययन र पुरातत्व विभागको स्वीकृतिसहित सम्पदा प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ।

निर्माणका क्रममा पुरातात्त्विक वस्तु वा भग्नावशेष भेटिए काम रोक्ने र पुरातत्व विभागलाई जानकारी गराउने ‘चान्स फाइन्ड प्रोसिजर’ पनि लागू गरिनेछ।

गुरुयोजनाको अनुमानअनुसार मेट्रो सञ्चालनमा आएपछि निजी सवारीसाधन र साना सार्वजनिक यातायातको प्रयोग घट्नेछ। यसबाट सन् २०५० सम्म उपत्यकाको वार्षिक हरितगृह ग्यास उत्सर्जन १ लाख ५९ हजार २४४ टन अर्थात् २०.६ प्रतिशतले घट्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

स्टेशन आसपास व्यवस्थित विकासको योजना

ठिमी, सल्लाघारी र जडीबुटीजस्ता प्रमुख स्टेशन आसपास ट्रान्जिट–ओरिएन्टेड डेभलपमेन्ट (टीओडी) हब विकास गर्ने प्रस्ताव छ। त्यस्ता हबमा व्यापारिक सेवा, व्यवस्थित पार्किङ र ‘पार्क एन्ड राइड’ सुविधा राखिनेछ। यात्रुले निजी सवारी स्टेशनमा पार्क गरेर मेट्रोमार्फत सहरको केन्द्रसम्म यात्रा गर्न सक्नेछन्।

परियोजनाका लागि जग्गा वा घर अधिग्रहण गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रभावित समुदायको पुनर्स्थापनालाई पनि गुरुयोजनाले समेटेको छ। जाइका र विश्व बैंकका वातावरणीय तथा सामाजिक मापदण्डअनुसार लालपुर्जा नभएका अनौपचारिक बसोबासी, सुकुमबासी र फुटपाथ व्यवसायीलाई समेत जीविकोपार्जन पुनर्स्थापना, स्थानान्तरण भत्ता र संरचनाको पुनर्स्थापना लागत उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ।

मेट्रोसँगै बस प्रणाली पनि पुनर्संरचना गरिने

मेट्रोको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि फिडर बस सञ्जाल आवश्यक हुने गुरुयोजनाको निष्कर्ष छ। उपत्यकाका ६३ भन्दा बढी साना यातायात समिति तथा सञ्चालकलाई समेटेर छवटा सञ्चालन ब्लक बनाउने र साना माइक्रोबस तथा टेम्पोलाई क्रमशः ठूला विद्युतीय बसले प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

मेट्रो स्टेशनबाट यात्रुलाई घर वा गन्तव्यसम्म पुर्‍याउन फिडर बस सञ्चालन गर्ने र एउटै स्मार्ट कार्ड वा मोबाइल एपबाट रेल तथा बसको भाडा तिर्न सकिने एकीकृत प्रणाली लागू गर्ने प्रस्ताव पनि छ।

मेट्रो रेलको सपना कार्यान्वयनमा पुग्न भने विस्तृत अध्ययन, लगानी सुनिश्चितता, बलियो राजनीतिक प्रतिबद्धता र निर्माण व्यवस्थापन आवश्यक हुनेछ। गुरुयोजनाले सन् २०४० को लक्ष्य राखे पनि त्यसको सफलताका लागि प्रस्तावित तयारी र निर्माणका चरण समयमै पूरा हुनुपर्नेछ।