भन्सार ऐन र नियमावलीविरुद्ध भन्सार एजेन्टहरूको “पेनडाउन” आन्दोलन, आयात–निर्यात ठप्प

काठमाडौँ – मुलुकभरका भन्सार एजेन्टहरूले भन्सार ऐन र नियमावलीमा रहेका केही प्रावधानलाई असंवैधानिक र अव्यवहारिक भन्दै आह्वान गरेका छन्। यसप्रकारको आह्वानअनुसार मंगलबार देशभरका भन्सार कार्यालयहरूमा जाँचपासको काम पूर्णरूपले रोकेको छ।

सोमबार वीरगञ्जको भन्सार कार्यालयबाट सुरु भएको ‘पेनडाउन’ अभियान मंगलबार मेचीदेखि महाकालीसम्मको सम्पूर्ण भन्सार कार्यालयमा फैलिएको हो। महासंघका केन्द्रीय सदस्य उमेश घिमिरेले यसबारे जानकारी दिएका छन्।

भन्सार ऐनको दफा ७१ (झ) मुख्य विवादको जड
भन्सार एजेन्टहरूले जाँचपास नरोकिनुको मुख्य कारण भन्सार ऐनको दफा ७१ (झ) हो। यस दफानुसार, यदि कसैले भन्सार घोषणा गर्दा फरक विवरण प्रस्तुत गरेमा १० प्रतिशत जरिबाना लाग्ने व्यवस्था छ।

उपदफा (झ) मा भनेको छ, ‘असमान विवरण राखेकालाई १० प्रतिशत जरिबाना र आवश्यक भएमा वस्तु जाँचपास गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।’ यस व्यवस्था अनुसार, अनलाइन प्रणालीमा कागजात अपलोड गर्दा वा तथ्यांक प्रविष्ट गर्दा मानवीय त्रुटिका कारण फरक विवरण हुन सक्ने भएकाले यसले गर्दा अनावश्यक जरिबाना लाग्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ।

महासंघले यसलाई अन्यायपूर्ण र अनुचित भनेको छ। उनीहरूका अनुसार, यस्तो व्यवस्था सामान्य गल्तीलाई समेत ठूलो सजायको दायरामा ल्याउने भएकाले व्यवसायीहरू त्रासमा परेका छन्।

भन्सार एजेन्टहरूको प्रमुख माग र समस्या
भन्सार ऐनको जरिबाना व्यवस्था सुधार गर्न आवश्यक रहेको उनीहरूको मुख्य माग छ। यससँगै, नयाँ ऐनले व्यवसायीहरूलाई ‘भन्सार जाँचपास प्रतिनिधि’ नामकरण गरेकोप्रति उनीहरूको आपत्ति छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार आफूहरूलाई ‘भन्सार एजेन्ट’ नै भन्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।

यस्तै, ‘आसिकुडा वर्ल्ड’को सर्भर र भुक्तानी प्रणालीमा समस्या आएर मालवस्तु रोकिएका र अनावश्यक गोदाम शुल्क तिर्नुपरेको भन्दै महासंघले प्रणाली सुधारको माग गरेको छ।

अर्को प्रमुख माग भनेको, भन्सार पास भएर बाटोमा सामान सार्नुपर्दा जरिबाना लागू गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था हटाउने हो। यसका साथै, सीमा नाकामा अनधिकृत काम र भारतीय नागरिकहरूको हस्तक्षेप रोक्न महासंघले दबाब दिएको छ।

आन्दोलन र भन्सार विभागको प्रतिक्रिया महासंघले आइतबार नै मालवस्तुको घोषणा रोक्ने चेतावनी दिएर सोमबारदेखि देशभरका कार्यालयहरूमा ‘पेनडाउन’ गरेको हो। उनीहरूको भनाइ अनुसार, यदि मागहरू सम्बोधन नभए, उनीहरूले काममा नफर्कने समेत बताएका छन्। यस आन्दोलनमा १३ वटै भन्सार एजेन्ट संघले पूर्ण ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। उनीहरूले आफ्ना कार्यालयबाट मालवस्तुको घोषणा गर्न अस्वीकार गरेका छन्।

भन्सार विभागले भने, “महासंघको माग पूरा गर्न अधिकार हामीसँग छैन” भन्ने प्रतिक्रिया दिएको छ। विभागका निर्देशक किशोर बर्तौला भन्छन्, “समस्याहरू संसदबाट पारित नयाँ ऐन अनुसार नै हो, र यसलाई विभाग वा मन्त्रालयको स्तरबाट पूरा गर्न सकिँदैन।”

भन्सार ऐन गत भदौ २२ गते संसदले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा आएको थियो। हाल संसद विघटन भएको अवस्थामा, भन्सार एजेन्टहरूले अनिश्चितकालीन लागि घोषणा रोक्ने निर्णय लिएका हुन्।

निष्कर्ष
मुलुकभरका भन्सार एजेन्टहरूको आन्दोलन भनेको, आवश्यक सुधार र व्यवस्थामा परिवर्तन नभएसम्म कार्यस्थगन जारी रहने स्पष्ट भएको छ। यसले आयात–निर्यात प्रक्रिया प्रभावित भएको छ र राजस्व संकलनमा पनि असर परेको छ।