नेपालका शीर्ष नेताहरुविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा: माधव नेपालसहित ९३ प्रतिवादीमाथि ठूला आरोपहरू

काठमाडौँ – पतञ्जलि योगपीठ र आयुर्वेद कम्पनीको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल सरकारका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ व्यक्तिहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दामा उच्च अदालतले महत्वपूर्ण आदेश दिएको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलासले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राखेको फाइल झिकाउन आदेश जारी गरेको हो।

अख्तियारले यसअघि नै माधव नेपाल लगायतको नाममा भ्रष्टाचार सम्बन्धी अनुसन्धान गरी तामेली राखेको थियो। अहिले उक्त निर्णयको फाइल अदालतले माग गरेपछि, आगामी माघ १४ गतेदेखि अर्को सुनुवाइको तयारी हुने भएको छ। यस सम्बन्धमा विशेष अदालतका प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछानेले रातोपाटीसँग जानकारी दिए।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा कुल ९३ व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाएको थियो। तीमध्ये नेपालसहितका नेताहरुले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेको र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री तथा सट्टापट्टा गरेको अभियोग लागाएको छ। यस प्रकरणमा अख्तियारले १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँको बिगो र सजाय मागदाबी गरेको छ।

अभियोग अनुसार, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा नेपालले पदको दुरुपयोग गर्दै सरकारी सम्पत्तीलाई व्यक्तिगत र संस्थागत स्वार्थमा हिनामिना गरेको आरोप छ। नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ फागुन ६ गतेको बैठकबाट पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कारोबारको स्वीकृति दिइएको थियो। साथै, २०६६ माघ १८ गते ठाडो आदेशमार्फत् पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री र सट्टापट्टा गर्न निर्देशन दिइएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।

मुद्दाको मुख्य आरोपअनुसार, ३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री र हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा यो मुद्दा दायर भएको हो। यस प्रकरणले नेपाली राजनीति र सरकारी कार्यालयमा भएको भ्रष्टाचारको पहेलीलाई फेरि उजागर गरेको छ।

अदालतले यस मुद्दाको अनुसन्धानलाई तीव्रता दिँदै, दोषी ठहर भएमा कठोर सजायको माग गरेको छ। यसले देशमा उच्चस्तरको भ्रष्टाचार विरुद्धको सङ्घर्षलाई थप बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।