निर्वाचन कानुन संशोधन नहुँदा, नेपाली राजनीतिक नेताहरूको उम्मेदवारी र सांसद पदको अयोग्यताको स्थिति जटिल

काठमाडौँ — प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नहुँदा सरकारले प्रस्तावित निर्वाचन सम्बन्धी नयाँ कानुनलाई अझै कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन। यसले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन पुरानो कानुन अनुसार सम्पन्न हुने निश्चित भएको छ।

हालसम्म विद्यमान कानुनअनुसार फौजदारी मुद्दामा सजाय भुक्तान गरेको मितिले दुई वर्ष पूरा नभएको व्यक्तिले उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था छ। साथै, संगठित अपराध र कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा कैद सजाय भुक्तान गरेको व्यक्तिहरूले पनि उम्मेदवारी दिन सक्ने प्रावधान छ। तर, फौजदारी मुद्दामा विचाराधीन रहेका व्यक्तिहरूले उम्मेदवारी दिन पाउने छैनन्।

निर्वाचन सम्बन्धी नयाँ विधेयकमा भने, उम्मेदवारको अयोग्यतामा फौजदारी मुद्दा दर्ता भएको, चलिरहेको, वा ठहर भएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था प्रस्तावित थियो। यसका लागि दफा ६६ मा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको थियो। तर, दलहरूबीच सहमति नजुट्दा पुरानो कानुन नै कायम रहेको छ। यसले गर्दा, केही नेताहरूको उम्मेदवारी र सांसद पदको अयोग्यता अझै पनि जटिल छ।

संविधानको धारा ८७ ले भने, प्रतिनिधि सदस्यको योग्यताको बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यसमा भनिएको छ कि, “नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको, कुनै संघीय कानुनले अयोग्य नभएको र कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको” व्यक्तिहरू मात्र सांसद हुन योग्य हुन्। साथै, धारा १०३ को उपधारा ६ ले, कुनै सदस्यलाई फौजदारी अभियोगमा संघीय कानुनबमोजिम पक्राउ गर्न सकिने र त्यसको जानकारी सम्बन्धित सदनको अध्यक्षलाई तुरुन्त दिनुपर्ने व्यवस्था पनि छ।

अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलका अनुसार, विद्यमान कानुनले उम्मेदवार हुन दिन त सक्छ, तर निर्वाचित भएपछि शपथ गराउने व्यवस्था मिलेको छैन। उनले भने, “अभियोग लाग्दैमा व्यक्तिलाई शपथ खुवाउन नहुने भनेको जायज होइन। किनभने, दोषी साबित नभईकन नै उम्मेदवारलाई रोक्न सक्दैन।”

यसैबीच, संविधानको धारा ८७ ले, “नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको, कुनै संघीय कानुनले अयोग्य नभएको र कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको” व्यक्तिहरू मात्र सांसद हुन योग्य मानिरहेको छ। यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि, फौजदारी मुद्दामा विचाराधीन रहेका व्यक्तिहरूको उम्मेदवारी र सांसद पदको स्थिति अझ जटिल छ।

अहिले सम्मको घटनाक्रम अनुसार, विगतमा केही नेताहरूको सांसद पद निलम्बनमा परेको देखिन्छ। जस्तै, रेशम चौधरी, माधवकुमार नेपाल, र रवि लामिछाने जस्ता नेताहरूलाई विभिन्न मुद्दाका कारण पदबाट निलम्बित गरिएको थियो।

उदाहरणका लागि, रेशम चौधरीले कर्तव्य ज्यान कसुरमा मुद्दा दर्ता हुँदा पनि निर्वाचित भएका थिए। त्यस्तै, बबन सिंहले संविधानसभा चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर निर्वाचित भए। अझै, टोपबहादुर रायमाझी र रामबहादुर रायमाझी जस्ता नेताहरूलाई पनि फौजदारी मुद्दाका कारण सांसद पद निलम्बनमा परेका छन्।

यसरी, वर्तमान अवस्था अनुसार, केही नेताहरूको उम्मेदवारी र सांसद पदको स्थिति अझै अनिश्चित छ। नयाँ कानुनको संशोधन र कार्यान्वयन नभएकाले, पुरानो कानुनकै भरमा चुनाव र सांसदहरूको पद सुनिश्चित गरिएको छ।

यस विषयमा कानुनी विज्ञहरू र अधिवक्ताहरूले भनेका छन् कि, यदि नयाँ कानुन पारित भए, भने धेरै नेताहरूको उम्मेदवारी र सांसद पदको अयोग्यता सुनिश्चित हुनेछ। त्यसैले, आगामी निर्वाचनको अखण्डता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न यो कानुनी संशोधन तत्काल आवश्यक रहेको देखिन्छ।