पाँच निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखिने निर्णय; सरकारी खरिदमा प्रतिबन्ध

काठमाडौं — प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पाँच वटा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ। कार्यालयले आज प्रकाशित गरेको सूचनामा भनेको छ कि ती निर्माण कम्पनीहरूलाई विभिन्न निकायबाट प्राप्त लेखी अनुरोधअनुसार कालो सूचीमा राखिएको हो।

सूचनामा उल्लेख गरिएको छ कि, जिम्मा लिएको काम समयमै सम्पन्न नगर्ने र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा १ अनुसार ती कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा राखिएको हो। यस निर्णयले ती कम्पनीहरूलाई आगामी एक वर्षको लागि कुनै पनि सरकारी खरिद प्रक्रियामा भाग लिनबाट रोक लगाएको छ।

डेढ वर्षदेखि उक्त सूचीमा रहेका ती निर्माण कम्पनीहरूले यस अवधिमा कुनै पनि सरकारी ठेक्का प्रक्रिया वा परियोजनामा भाग लिन पाउने छैनन्। यस कदमले सरकारी खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता र जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।