संसदीय समितिले निजी क्षेत्रसँग सुझाव माग्दै कानुनी प्रक्रियाका झन्झट हटाउन पहल

काठमाडौं — राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा देखिएका कानुनी प्रक्रिया र झन्झट न्यून गर्ने उपायबारे निजी क्षेत्रसँग सुझाव माग गरेको छ। समितिले नेपालको पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक-निजी साझेदारीको वर्तमान अवस्था, सम्भावना, लगानी प्रवर्द्धन तथा आयोजना कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्या र समाधानका उपायबारे छलफल गरेको हो।

एक चरणको छलफलपछि समितिले यस सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूसँग सुझाव माग्ने निर्णय गरेको छ। यसअन्तर्गत तीन वटा महत्वपूर्ण निर्णय भएका छन्:

१. निजी क्षेत्रले विद्यमान ऐन, कानुन तथा प्रक्रियाका कारण भोग्नुपरेका समस्या र सरकारबाट अपेक्षित सहजीकरणका क्षेत्रहरू, विशेषत: एकद्वार नीति, ब्युरोक्रेटिक झन्झट न्यूनीकरण गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल-इन्डिया चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीबाट १५ दिनभित्र लिखित सुझाव मागिनेछ।

२. लगानी बोर्डबाट ‘पीपीपी’ अन्तर्गत सहजीकरण र स्वीकृत भएका जलविद्युत र फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी आयोजना/परियोजनाहरूको वर्तमान अवस्था, आयोजना डेलिभरीमा देखिएका समस्याहरू र तिनको समाधानका लागि समितिले के पहल गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा १५ दिनभित्र समितिसमक्ष विवरण पेश गर्न भनिएको छ।

३. लगानी बोर्डसम्बन्धी ऐन तथा कानुनी व्यवस्थामा आवश्यक सुधार, बोर्डको भूमिकाको स्पष्टता (लगानीको सहजीकरण, समन्वय वा अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने) लगायतका विषयमा सुझाव १५ दिनभित्र समितिसमक्ष प्रस्तुत गर्न अनुरोध गरिएको छ।

यस कदमले नेपालको पूर्वाधार विकास र व्यवसायिक वातावरणलाई सहज र द्रुत बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। समितिले यी सुझावलाई गम्भीरताका साथ अध्ययन गरी आवश्यक सुधारका लागि कदम चाल्ने तयारी गरेको छ।