महोत्तरीमा सार्वजनिक सम्पत्तिमा अवैध पक्की संरचना निर्माण, कानुनी कारबाहीको माग

महोत्तरी — महोत्तरी जिल्लाको औरही नगरपालिका–२ मा रहेको श्री प्रसाद सिंह माध्यमिक विद्यालय (औरही नैनी गौरी विद्यालय) को नाममा दर्ता रहेको २७ कठा जग्गामा अनुमति बिना पक्की संरचना निर्माण भइरहेको पाइएको छ। यो घटना विद्यालयको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा वर्षौँदेखि सञ्चालन भइरहेको बजार व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ। प्रारम्भमा व्यापारीहरूले परालको झुपडी र अस्थायी डहरा बनाएर व्यापार गर्दै आएका थिए। विद्यालयले केवल अस्थायी व्यापारका लागि अनुमति दिएको भए पनि हालै दुईवटा नयाँ पक्की संरचना निर्माण भइरहेको पुष्टि भएको हो।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति र स्थानीयवासीहरूले यसलाई लिएर गम्भीर आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। विद्यालयका अध्यक्ष नवीन कुमार यादवले भने, “विद्यालयको जग्गामा कहिल्यै पनि पक्की संरचना निर्माणको अनुमति दिइएको छैन। यहाँ भइरहेको पक्की घर निर्माण केवल गैरकानुनी मात्रै होइन, सार्वजनिक सम्पत्तिमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो। दोषीहरूलाई तुरुन्त कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ।”

त्यस्तै, विद्यालयका प्राध्यापक शिवसर यादवले भने, “हामीले पटक–पटक चेतावनी दिएको छौं कि पक्की संरचना निर्माण गर्नु गैरकानुनी हो। यसले विद्यालयको सम्पत्ति मात्र होइन, विद्यार्थीहरूको भविष्य र सार्वजनिक हितलाई जोखिममा पार्छ। हामी प्रशासनसँग मिलेर यसलाई तुरुन्त रोक्न लागिपरेका छौं।”

स्थानीय नागरिकहरू घनश्याम यादव र श्रवण चौधरीले भने, “सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउनु सबैको जिम्मेवारी हो। तर यहाँ संरक्षणको नाममा जबर्जस्ती घर बनाउन दिइँदैछ। यो अवैध मात्र होइन, संविधानको मर्म र समाजको विश्वासलाई पनि चुनौती हो।” चौधरीले थपे, “यदि व्यापारको नाममा दिइएको बिटोरीमै पक्की घर बन्ने क्रम जारी रह्यो भने भविष्यमा विद्यालयको सम्पूर्ण जग्गा कब्जामा पर्न सक्छ। सम्बन्धित निकायले तुरुन्त हस्तक्षेप गर्नुपर्छ।”

कानुनी दृष्टिकोणबाट, सार्वजनिक सम्पत्तिमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्नु संविधान र कानुनको उल्लंघन हो। नेपाल संविधानको धारा ५१ (छ) (५) ले राज्यलाई सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, संवर्द्धन र दुरुपयोग हुन नदिने नीति अपनाउन दायित्व दिएको छ। धारा २५ (१) ले सार्वजनिक सम्पत्तिको हक व्यक्तिगत स्वामित्वभन्दा माथि रहने कुरा स्पष्ट पारेको छ।

विशेषज्ञहरूले सामाजिक दबाब, प्रतिवाद र कानुनी कारबाही नै यस्तो अवैध गतिविधि रोक्ने उपाय भएको बताएका छन्। संविधान र कानुनले नैतिक र जिम्मेवार समाज निर्माणको दिशानिर्देश दिएकोले सबैले तुरुन्त हस्तक्षेप गर्नुपर्ने औंल्याएका छन्। सार्वजनिक सम्पत्तिमा अवैध पक्की संरचना बनाउनु र त्यसमा सहयोग गर्नु संविधानको धारा ५१ को ठाडो उल्लंघन हो। यस्तो कार्यप्रति सहिष्णुता नहुने स्पष्ट देखिएको छ। जिम्मेवार समाज र विधिको शासन कायम