राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा परिमार्जन– बाढीपहिरो प्रभावितका कर्जामा पुनरसंरचना
- काठमाडौँ ।
- नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत गरिएका नयाँ व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सर्कुलर जारी गरेको छ।
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत गरिएका नयाँ व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सर्कुलर जारी गरेको छ। समीक्षामा बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रका उद्यम व्यवसायदेखि व्यक्तिगत कर्जा तथा लघुकर्जासम्मका प्रावधानमा महत्त्वपूर्ण परिमार्जन गरिएको छ।
बाढीपहिरो प्रभावित उद्यमका कर्जामा पुनरसंरचना सुविधा
इलामसहित प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित जिल्लाका उद्यम तथा व्यवसायले अब आफ्नो कर्जामा पुनरसंरचना (Restructuring) गराउन सक्नेछन्।
कर्जा पुनरसंरचना गर्न ऋणीको अनुरोध जरुरी हुनेछ, जबकि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह, आम्दानी तथा औचित्य विश्लेषण गरी:
-
बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १०% असुल गर्नुपर्ने
-
आगामी चैत महिनासम्म पुनरसंरचना प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने
व्यवस्था गरिएका छन्।
पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गर्दा कर्जा जसमा वर्गीकृत थियो, कम्तीमा सोही वर्ग कायम राख्नुपर्ने तथा आवश्यक नोक्सानी व्यवस्था (Loan Loss Provision) यथावत राख्नुपर्ने प्रावधानसमेत राखिएको छ।
व्यक्तिगत कर्जा सीमा अब एक करोड
अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अधिविकर्ष (Overdraft) सहित प्रयोजन नखुलेका व्यक्तिगत कर्जा एक करोड रुपैयाँसम्म प्रवाह गर्न सक्नेछन्।
तर,
-
तोकिएको सीमा नाघेमा नाघेको रकममा १००% नोक्सानी व्यवस्था राख्नुपर्नेछ।
यो प्रावधानले व्यक्तिगत कर्जामा पारदर्शिता र जोखिम व्यवस्थापन मजबुत बनाउने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।
इजाजतप्राप्त संस्थाको कर्जा व्याजदर ५.७५%
प्रचलित कानूनअनुसार इजाजतप्राप्त संस्थाहरुलाई प्रदान गरिने कर्जाको ब्याजदर पहिलेको ६% बाट घटाएर ५.७५% कायम गरिएको छ।
यो परिवर्तनले कर्जा लिने संस्थाहरुलाई केही राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थाका लागि नयाँ सुविधा
राष्ट्र बैंकले लघुवित्त तथा वित्तीय पहुँच विस्तारका उद्देश्यले ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थाका लागि पनि नयाँ व्यवस्था गरेको छ। अब:
-
विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्तिलाई स्वीकार्य धितो राखी कृषि, लघु उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रतिव्यक्ति १५ लाख रुपैयाँसम्म लघुकर्जा उपलब्ध हुनेछ।
-
यसअघि यो सीमा केवल ७ लाख थियो।
साथै, समूहमा आवद्ध सदस्यलाई एउटै अवधिमा कर्जा वा धितो कर्जा मध्ये एक मात्र सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।
निष्कर्ष
राष्ट्र बैंकको त्रैमासिक समीक्षाले प्राकृतिक प्रकोप प्रभावित उद्यमका लागि राहत, व्यक्तिगत कर्जामा स्पष्ट सीमा, लघुकर्जामा विस्तार तथा ब्याजदरमा समायोजनमार्फत वित्तीय क्षेत्रको स्थिरता र पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।
प्रतिक्रिया
यो पनि पढौँ
यो पनि पढौँ
