सर्वोच्चको आदेश नआएसम्म बजेट प्रक्रिया रोक्न सुदूरपश्चिम सरकारसँग कांग्रेसको माग

धनगढी । नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट आदेश नआएसम्म चालु आर्थिक वर्षको बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया अघि नबढाउन प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ। प्रदेशसभा सञ्चालनमा रहेकै अवस्थामा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको भन्दै कांग्रेसले त्यसो नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बजेटजस्तो संवेदनशील विषयमा सर्वोच्च अदालतको आदेशको सम्मान गर्न र अन्तिम आदेश नआएसम्म प्रक्रिया रोक्न आग्रह गरिएको छ।

प्रदेश सरकार गठन भएको करिब ५५ दिन पुग्दा पनि बजेट शून्यताको अवस्था कायम रहनु गम्भीर, चिन्ताजनक र गैरजिम्मेवार भएको कांग्रेसको ठहर छ। बजेट अभावका कारण सरकारका नियमित गतिविधि, विकास निर्माण, अत्यावश्यक सेवा र कर्मचारीको तलबभत्तासमेत प्रभावित भइरहेको कांग्रेसले जनाएको छ।

प्रदेशलाई बजेट शून्यताको अवस्थाबाट मुक्त गर्न आफूहरूले पटक–पटक सरकारसँग छलफल र संवाद गर्दै यथाशीघ्र बजेट ल्याउन आग्रह गरेको कांग्रेसको भनाइ छ। असोज ६ गते बसेको संसदीय दलको बैठकले पनि असोज १५ गतेभित्र बजेट ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको थियो। तर, सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरेको कांग्रेसले आरोप लगाएको छ।

तत्कालीन सरकारले ल्याएको बजेटसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। सर्वोच्चले बुधबार यस विषयमा आदेश जारी गर्दै शुक्रबार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। अदालतमा विचाराधीन विषयलाई ध्यानमा राखेर बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया अघि नबढाउन कांग्रेसले माग गरेको छ।

प्रदेशसभा सञ्चालनमा रहेका बेला संसद्को बाटो छलेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी गर्नु गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति भएको कांग्रेसको आरोप छ। यस्तो कदम प्रदेशसभाको संवैधानिक अधिकार र संसदीय प्रक्रियाविपरीत हुने भन्दै कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट आदेश नआएसम्म बजेट प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।