पोखरा र गण्डकी प्रदेशको जलवायु एजेण्डा: अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रमुख रणनीति

पोखरा — संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औं महासभाको अधिवेशनमा नेपालले आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले सम्बोधन गर्ने तय भएको छ। लामो छलफल र अन्यौलपछि प्रधानमन्त्रीले आफैं सहभागी हुने निर्णय गरेका हुन्। सहभागी हुने भएपछि उनले विभिन्न प्रदेशबाट आफूले भोगेका समस्याबारे एजेण्डा पठाउन आग्रह गरेका थिए। यसै क्रममा, गण्डकी प्रदेशले जलवायु परिवर्तन र पर्वतीय जोखिमसम्बन्धी १५ बुँदामा जलवायु एजेण्डा प्रस्तुत गरेको छ।

गण्डकी प्रदेशले हिमालयन जलवायु न्यायलाई जलवायु वित्तको सिद्धान्तका रूपमा स्थापित गर्न, पर्वतीय क्षेत्रका लागि विशेष जलवायु वित्तीय व्यवस्था गर्न, वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित क्षति तथा नोक्सानीको मुद्धालाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा उठाउन, स्थानीय नेतृत्वमा जलवायु अनुकूलनलाई प्रवर्द्धन गर्न र हिमालयन जोखिम साझेदारी निर्माण गर्न माग गरेको छ। यसले हिमालय क्षेत्रको पूर्वसूचना र जोखिम सूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन, सीमापार जलवायु–जोखिम सूचना आदानप्रदानलाई प्रवर्द्धन गर्न र वैज्ञानिकबाट निर्णयसम्मको अवधारणालाई पर्वतीय विकासको आधार बनाउने कुरामा जोड दिएको छ।

अर्कोतर्फ, जलवायु र जोखिमसँग सम्बन्धित पर्वतीय पूर्वाधारलाई विश्वव्यापी लगानीको प्राथमिकता बनाउने, जलस्रोत संरक्षण, प्रकृतिमा आधारित समाधानलाई संरक्षणात्मक पूर्वाधारका रूपमा विस्तार गर्ने, जलवायु–उत्थानशील कृषि र खाद्य सुरक्षा सुदृढ गर्ने, हरित तथा जलवायु–उत्थानशील पर्वतीय पर्यटन विकास गर्ने र गण्डकीलाई हिमालयन जलवायु उत्थानशीलताको नमुना प्रदेशको रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने माग राखिएको छ।

सन् २०२० को अन्नपूर्ण आधार शिविर तथा पोखराको भ्रमणपछि, संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव अन्टोनियो गुटेरेसले हिमाल जलवायु परिवर्तनको खतरामा रहेको बताउँदै, थप अनुकूलन वित्त, क्षति तथा नोक्सानी कोष मार्फत प्रभावकारी कार्य गर्न जोड दिएका थिए। गण्डकी प्रदेशले भने, नेपाल अब अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा हिमाली जोखिम र संवेदनशीलता मात्र वर्णन गर्ने होइन, व्यवहारिक रुपमा उत्थानशीलता प्रदर्शन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधन र द्विपक्षीय वार्ताका लागि हानी तथा नोक्सानी कोषमा दाबी गर्नुपर्ने गण्डकीको चासो छ। प्रदेशले सीमा क्षेत्रमा आएको बाढीलाई हिमाली जोखिमको उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत गर्न माग गरेको छ। नेपालको प्रारम्भिक मूल्यांकन अनुसार, विपद् पछिको पुनर्निर्माणका लागि करिब ७ खर्ब २३ अर्ब ३३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ। यसलाई मुख्य रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय हानि तथा नोक्सानी वित्तीय संरचनामा समेटिनुपर्ने गण्डकीको आग्रह छ।

नेपालले आफ्नो विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगन्य योगदान रहेको भएता पनि, जलवायु संकटको सबैभन्दा जोखिमपूर्ण अग्रमोर्चामा रहेको कुरा जोड दिइएको छ। गण्डकी प्रदेशले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त विनियोजन गर्दा उत्सर्जन कटौतीलाई मात्र होइन, पर्वतीय संवेदनशीलता र अनुकूलन क्षमतालाई मुख्य आधार बनाइनुपर्ने माग गरेको छ। यसका लागि, पर्वतीय क्षेत्रका लागि छुट्टै डेडिकेटेड माउन्टेन क्लाइमेट फाइनान्स विन्डो स्थापना गर्न र जल, मौसम विज्ञान तथा जोखिम तथ्यांकहरूको वास्तविक समयमा आदानप्रदान गर्न कूटनीतिक पहल गर्न आवश्यक रहेको बताइएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले देखाएका छन् कि पछिल्ला तीन दशकमा हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रको हिमनदीको क्षेत्रफल १२ प्रतिशतले घटेको छ। नेपालले २०२७ सम्म पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्न र बहुजोखिम पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक रहेको बताएको छ। यससँगै, परम्परागत इन्जिनियरिङ मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले ‘साइन्स टू डिसिजन’ अवधारणा अघि सारेको छ।

सडक, जलविद्युत्, पुल र बस्ती विकास गर्दा जलवायु तथा बहु–जोखिम परीक्षण, जीवनचक्रगत उत्थानशीलता र जोखिम अनुसारको पुनर्मूल्यांकन अनिवार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको गण्डकीले औंल्याएको छ। जलवायु अनुकूलन वित्तसँग जोडिएका जलमूल्य, जलस्रोत संरक्षण, प्रकृतिमा आधारित समाधान, जलवायु–स्मार्ट कृषि र पर्वतीय पर्यटनलाई प्राथमिकता दिने कुरामा प्रदेशले जोड दिएको छ।

गण्डकी प्रदेशको ३७.८ प्रतिशत वन र ४५.६८ प्रतिशत संरक्षित क्षेत्रले जलवायु संरक्षण र जोखिम व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको देखाउँदै, यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीका लागि बलियो प्रमाणको रूपमा प्रस्तुत गर्न आवश्यक रहेको प्रमुख मन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताए।

अन्ततः, गण्डकी प्रदेशले जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय प्रणाली, जनजीविका र पूर्वाधारमा पारिरहेको गम्भीर असरलाई वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित विश्व मञ्चमा उठाउन र व्यवहारिक रुपमा हिमालयको उत्थानशीलता प्रदर्शन गर्नुपर्ने जोड दिएको छ। यसले नेपालको जलवायु नीति र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा नयाँ दृष्टीकोण र रणनीति प्रस्तुत गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने देखिन्छ।