निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा र फिर्ता प्रक्रियामा जटिलता, मन्त्री र कानुन मन्त्रालयबीच छलफल आवश्यक

काठमाडौँ — ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदाका कारण भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबीच टसल बढिरहेको छ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सुझावका लागि पठाएको विधेयकको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयले ३५ दिनभन्दा बढी समय बितिसक्दा समेत फिर्ता नपठाएको स्थिति छ। कानुन मन्त्रालयले यस विषयमा संवैधानिक, कानुनी र नीतिगत विषयहरू दुई मन्त्रीबिच छलफल नभएको र दिशा निर्देश नआएको भन्दै मस्यौदालाई ‘होल्ड’ गरेको हो।

गत बैशाख ११ गते, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदाको सार्वजनिक गर्दै ७ दिनभित्र सुझाव मागेको थियो। ती सुझावहरूलाई समेटेर मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृतिका लागि पठाएको थियो। अर्थले स्वीकृति दिएर जेठ ६ गते फिर्ता पठाएको थियो। त्यसपछिको प्रक्रियामा, जेठ १२ गते कानुन मन्त्रालयलाई स्वीकृतिका लागि पठाइएको भए पनि अहिलेसम्म फिर्ता नआएको हो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव एकदेव गिरीले आफूहरूले उक्त विधेयक जेठ १२ गते स्वीकृति लागि पठाएको भए पनि अझै फिर्ता नआएको जानकारी दिए। उनले थपे, “हामीलाई यसको कारणबारे जानकारी छैन। पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि फिर्ता आएको छैन। कानुन मन्त्रालयका तर्फबाट पनि कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन।”

मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार, दुई मन्त्रीबिच छलफल गरी दिशा निर्देश भएपछि मात्रै विधेयक अघि बढ्न सक्छ। तर, कानुन मन्त्रालयले भने नयाँ नीति संविधान र कानुनसँग मेल नखाने खालका भएकाले छलफल आवश्यक रहेको बताएको छ।

सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल र कानुनमन्त्री सोबिता गौतमको सम्बन्धीत स्रोतले बताएअनुसार, मन्त्रीहरूबिच छलफल र दिशा निर्देशको अभावले विधेयक अझै अघि बढ्न सकेको छैन। कानुन मन्त्रालयले भने, नयाँ नीति केही कानुनी जटिलता निम्त्याउने हुँदा दुई मन्त्रीबीचको सहमति आवश्यक रहेको जनाएको छ।

मस्यौदामा संघीय निजामती सेवामा प्रवेशको अधिकतम उमेर महिलाका लागि ३५ वर्ष र पुरुषका लागि ३२ वर्ष तोकेको छ। साथै, अवकाशको उमेर ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ। तर, प्रस्तावित विधेयकमा कर्मचारीको राजीनामा र अवकाशसम्बन्धी प्रावधानहरू कडा खालका रहेका छन्।

यसमा, ५५ वर्ष वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था छ। कर्मचारीहरूलाई ६० वर्षको उमेरमा मात्रै अवकाश हुने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ। वर्तमान ऐनअनुसार, उमेर हदको कारण धेरै कर्मचारी राजीनामा दिन थालेको अवस्था छ।

विधेयकको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई फिर्ता गरिएपछि, यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा लैजानु पर्नेछ। त्यसपछि, संसदमा पेस गर्नका लागि स्वीकृति आवश्यक छ। तर, हालसम्म यस प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा पुग्न सकेको छैन।

विधेयकको प्रस्तावित प्रावधानहरू र संविधान, कानुनसँग मेल खाँदैन भन्ने आशङ्का व्यक्त गरिएको छ। यसले गर्दा, कानुन मन्त्रालयले छलफल र दिशा निर्देश बिना अघि नबढ्ने संकेत दिएको छ। समग्रमा, निजामती सेवाको व्यवस्थाका सम्बन्धमा नयाँ विधेयकको मस्यौदा र यसलाई अघि बढाउने प्रक्रियामा जटिलता देखिएको छ, जसले सरकारको कार्यवाहीमा थप विलम्ब हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ।