सात प्रदेशमा बजेट पेश गर्ने लक्ष्य पूरा, मधेस र मधेस प्रदेशमा चुनौतीपूर्ण अवस्था

काठमाडौँ — आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि तोकिएकै समयमा १४ नगरपालिका बजेट पेस गर्न असफल भएका छन्। नेपाल नगरपालिका सङ्घका अनुसार, देशका कुल २९३ महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामध्ये १४ वटा स्थानीय तहले निर्धारित समयमा आफ्नो बजेट नगर सभामा पेश गर्न सकेको छैनन्।

प्रतिवेदनअनुसार, कुल नगरपालिकामध्ये ९५ प्रतिशत अर्थात् २७९ वटा स्थानीय तहले समयमै आफ्नो बजेट सम्बन्धी संवैधानिक दायित्व पूरा गरेका छन् भने बाँकी ५ प्रतिशत अर्थात् १४ वटा नगरपालिकाले आन्तरिक समस्या र प्राविधिक कारणहरूले गर्दा समयसीमा तोड्न बाध्य भएका हुन्।

नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार देशका सबै स्थानीय तहहरूले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट असार १० गतेभित्र आफ्नो नगर सभामा पेस गर्न अनिवार्य छ। यस समयमा बजेट नपेस्दा केवल स्थानीय तहको आर्थिक योजना नै प्रभावित नहुने भएको छैन, बरु संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान र राजस्व बाँडफाँड प्रक्रियामा समेत कठिनाइ उत्पन्न हुन सक्छ भने कानुनी प्रतिबन्धहरू पनि लागू हुने व्यवस्था छ।

प्रादेशिक समीक्षा गर्दा मधेस प्रदेशको अवस्था अन्य प्रदेशको तुलनामा बढी चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। यस प्रदेशका ७७ मध्ये १० वटा स्थानीय तहले मात्रै समयमै बजेट पेस गर्न सकेका छैनन्। तीमध्ये रौतहट जिल्लाका गरुडा, गढीमाई, कटहरिया र फतुवा विजयपुर, धनुषाका जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका साथै कमला र विदेह नगरपालिकाले पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।

अर्कोतर्फ, कोशी र बागमती प्रदेशमा भने बजेट प्रस्तुतीकरणको सफलता दर उच्च छ। कोशी प्रदेशका ४९ नगरपालिकामध्ये ४८ वटा, र बागमती प्रदेशका ४५ मध्ये ४४ वटा स्थानीय तहले समयमै बजेट पेश गर्न सफल भएका छन्। तर, सुनसरी जिल्लाको धरान उपमहानगरपालिका र सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका प्राविधिक कारणले समयमा बजेट पेश गर्न नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ।

गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको अवस्था पनि निकै सकारात्मक रहेको छ। गण्डकी प्रदेशका २७ मध्ये २६ वटा र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ३४ मध्ये ३३ वटा स्थानीय तहले समयमै नीति, कार्यक्रम र बजेट पेश गरेका छन्। विशेषगरी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशले शतप्रतिशत सफलता हासिल गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका ३६ र कर्णाली प्रदेशका २५ वटा स्थानीय तहले पनि कानुनी म्यादभित्रै बजेट पेस गर्न सफल भएका छन्।

यसरी हेर्दा, सात प्रादेशिक प्रदेशहरू मध्ये लुम्बिनी र कर्णालीले बजेट प्रस्तुतीकरणमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका छन् भने मधेस र मधेस प्रदेशमा अझ सुधार आवश्यक रहेको देखिन्छ। यसले नेपालको स्थानीय स्वायत्त शासन र वित्तीय व्यवस्थापनको अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउन थप ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।