अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि प्रक्रिया सुरु, समितिले सुझाव दिने

काठमाडौँ — नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरेको छ। बजेट तयार पार्नका लागि विभिन्न समयसीमा र कार्यसूचीअनुसार राजस्व परामर्श समिति गठन गरिएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयले यसबारे जानकारी दिएका छन्।

समितिले सरकारलाई अर्थतन्त्रको स्थिति र आगामी बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव दिनेछ। सो समितिको नेतृत्व मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) ले गरिरहेका छन्, जसलाई अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको निर्णयअनुसार माघ २८ गते गठन गरिएको हो।

यस समितिले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, डिजिटल सर्भिस ट्याक्स, ई–कमर्समा लागाइने करलगायतका करसम्बन्धी नीति र कानुनी सुधारका विषयमा सुझावहरू प्रदान गर्नेछ। साथै, कर तथा गैरकर दरहरूको पुनरावलोकन, प्रक्रिया सरलीकरण, कर प्रणाली सुधार, र समग्र राजस्व प्रशासनमा आवश्यक सुधारका विषयमा पनि राय दिनेछ।

समितिले औद्योगिक प्रवद्र्धन, वाणिज्य, आयात-निर्यात, वैदेशिक व्यापार, सेवा व्यापार, आपूर्ति व्यवस्थापन, र लगानी प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक नीतिगत र कानुनी सुधारका प्रस्तावहरू समेत तयार पार्नेछ। यसैगरी, भन्सार दरको पुनरावलोकन, मूल्याङ्कन प्रणालीमा सुधार, व्यापार सजिलो बनाउने उपाय, भन्सार नियम तथा प्रशासनमा सुधार गर्न समितिले सुझाव दिनेछ।

यसैबीच, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान, विदेशी विनिमय नियमन र आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानुनी र सङ्गठनात्मक सुधारहरू पनि समितिको प्राथमिकता हुनेछ।

कतिपय अन्य क्षेत्रहरू जस्तै, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, नागरिक उड्डयन, प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, र व्यवस्थापनसम्बन्धी सुधारको पनि समितिले सुझाव दिनेछ। साथै, बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा, पुँजी बजार, सहकारी, र घरजग्गा कारोबारका समस्याहरूको समाधानका उपायहरू समेत समितिको कार्यक्षेत्रमा समावेश छन्।

गठन भएको समितिको पहिलो बैठकमा सम्बन्धित निकाय र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू, प्राज्ञिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरू र सर्वसाधारणको सुझाव आह्वान गरिएको छ। यस समितिले आगामी चैत मसान्तसम्म आफ्नो सुझावहरू संकलन गर्नेछ र माघ २०८३ को वैशाख मसान्तभित्र अर्थमन्त्रीसमक्ष सिफारिससहितको प्रतिवेदन बुझाउने कार्यतालिका तय भएको छ।

नेपालको आर्थिक सुधार र समुचित बजेट निर्माणका लागि यस समितिको भूमिका महत्वपूर्ण रहने अपेक्षा गरिएको छ।