सरकारको नयाँ कार्यसूची: प्रभावकारी बजार नियमन र अनिवार्य एमआरपी लागू गर्न जोड

काठमाडौँ — नेपाल सरकारले आफ्नो शासकीय सुधारका लागि एक सय कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ, जसमा बजारको प्रभावकारी नियमन र अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) को अनिवार्य कार्यान्वयनलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। यस कदमले उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित गर्न र बजार प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने उद्देश्य राखिएको हो।

सरकारले यस कार्यसूचीमा भन्सार प्रणालीलाई सहज बनाउने, वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी कार्यहरूलाई अलग गरी अनुगमनलाई सशक्त बनाउने योजनाहरू समावेश गरेको छ। नेपालमा एमआरपीको बहस केवल मूल्य सीमित नभएर, यसले उपभोक्ता अधिकार, कानुनी व्यवस्था र राज्यको ठूलो राजस्वसँग पनि जोडिएको विषय हो।

विगतका प्रयासहरू र चुनौतीहरू:

नेपालमा २०७५ साल अघि वस्तु मूल्य निर्धारणका लागि छुट्टै एमआरपी व्यवस्था थिएन। त्यतिबेला, कालोबजार ऐनअनुसार २० प्रतिशत नाफा राखेर वस्तु बिक्री गर्न सकिन्थ्यो। तर, बजारलाई पारदर्शी र आधुनिक बनाउन ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५’ ल्याइयो। यस ऐनअनुसार, उत्पादकले आफ्नो वस्तुको लेबलमा अनिवार्य रूपमा एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने र यसलाई नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा लेख्नुपर्ने व्यवस्था छ।

तर, कार्यान्वयनमा विफलता र निजी क्षेत्रले दबाव दिन थालेपछि, तत्कालीन महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले २०८२ वैशाखमा सबै वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य लागु गर्न निर्देशन दिए। यससँगै अनुगमन तीव्र बनाइयो, तर बजारमा देखिएको अवरोध र राजनीतिक दबाबका कारण प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन।

प्रसंगिक विवाद र राजनीतिक दबाब:

एमआरपी कार्यान्वयनको प्रयासमा विगतमा विभिन्न राजनीतिक र व्यवसायिक शक्तिहरूले दबाब दिएका थिए। यसले गर्दा, विभागबाट दाहाललाई सरुवा गरिएको र केही खेलहरू चलेको भन्ने चर्चा पनि छ। पूर्वसहसचिव कुमारप्रसाद दाहालले भन्नुहुन्छ, “हालको अनुगमन केवल प्रक्रिया पुर्‍याउने र सेटिङमा चल्ने मात्र हो, बजार सुधार भएको छैन।”

राज्यको राजस्व र बजार सुधार:

दाहालका अनुसार, नेपालका बजार प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउँदै अनिवार्य बिलिङ र एमआरपी लागू गरे, राज्यले वार्षिक २० खर्ब रुपैयाँसम्म थप राजस्व संकलन गर्न सक्ने सम्भावना छ। वर्तमान बजारको ७० प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक र बिलबिना कारोबारमा टिकिरहेकोले, यसबाट ठूलो राजस्व घाटा भइरहेको हो।

उनले भने, “सबै ब्रान्डेड सामानमा एमआरपी र बिलिङ अनिवार्य गरे, भने कर छली र ‘बार्गेनिङ’ पूर्ण रूपमा रोकिन सक्छ।”

उपभोक्ता अधिकार र सरकारको भूमिका:

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू र उद्योग संघहरूले भनेका छन्, “एमआरपीको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनिवार्य बिलिङ प्रणालीको लागू गर्नुपर्छ। जबसम्म बिल र भ्याट अनिवार्य हुँदैन, उपभोक्ता सुरक्षा असम्भव हो।”

मार्सेली भण्डारी जस्ता अधिकारकर्मीहरू भन्छन्, “सरकारले केवल कागजी कार्यवाहीलाई मात्र सीमित नराखी, साहसिक कदम चाल्नुपर्छ। व्यवसायीहरूले दबाव दिएर कार्यान्वयन रोक्न सक्दछन्, जसले उपभोक्ता हकलाई क्षति पुर्‍याउँछ।”

प्राविधिक र व्यावहारिक पक्षहरू:

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले भने, “सरकारले भन्सारको ‘रेफरेन्स प्राइस’ र वास्तविक कारोबार मूल्य बीचको खाडललाई दूर गर्न, अनलाइन मूल्य प्रणाली र वेबसाइटमार्फत सहजीकरण गर्नुपर्छ।”

अन्ततः, सरकारले प्रभावकारी नियमनमा ध्यान केन्द्रित गरी बजारलाई पारदर्शी बनाउने र उपभोक्तालाई संरक्षण गर्ने दिशामा कदम चाल्न आवश्यक छ। यसले मात्र देशको आर्थिक विकास र उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण सम्भव हुनेछ।