डिम्ब तस्करी प्रकरण : होप फर्टिलिटीका सञ्चालकमाथि मुद्दा नचलाउनूको कारण पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । डिम्ब तस्करी प्रकरणमा होप फर्टिलिटी सेन्टरका सञ्चालकलाई मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय किन गरिएको हो भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले लिखित कारण पेस गर्न आदेश दिएको छ।

पीडित दुई बालिकाको तर्फबाट अधिवक्ता अंकिता त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमाथि न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले आदेश जारी गरेको हो। अदालतले अवैध रूपमा डिम्ब संकलन गर्ने व्यक्तिहरूविरुद्ध मुद्दा किन नचलाइएको हो भन्ने बारे विपक्षीहरू— महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय (पाटन) र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB)—लाई कारणसहितको लिखित जवाफ बुझाउन भनेको छ।

रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको अभियोजन नगर्ने निर्णय बदर गरी प्रतिवादीहरूमाथि शरीर बन्धक, बालबालिकासम्बन्धी कसुर, जबरजस्ती करणीसहित अन्य आपराधिक गतिविधि सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरी छिटोभन्दा छिटो अभियोगपत्र दायर गर्न माग गरिएको छ।

यसअघि दुई पीडित बालिकाले आफूहरूलाई आर्थिक प्रलोभन र झुक्यानमा पारी बलपूर्वक डिम्ब संकलन गरी बिक्री गरेको आरोप लगाउँदै CIB मा उजुरी दर्ता गराएका थिए। उनिहरूले होप फर्टिलिटी डाइग्नोस्टिक प्रालिका सञ्चालक तथा शेयरधारकहरूमाथि गम्भीर आरोप लगाएका थिए, जसमा महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको समेत सेयर रहेको उल्लेख गरिएको छ।

अवैध रूपमा किशोरीहरूबाट डिम्ब संकलन गरी निःसन्तान दम्पतीलाई बेचबिखन गरिएको आशंकामा प्रहरीले बबरमहलस्थित होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक प्रालि र महाराजगञ्जस्थित एन्जेल फर्टिलिटी क्लिनिक विरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।

सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरिरहेको अवस्थामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अचानक मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि CIB ले फाइल बन्द गरेको थियो। अब सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि यो प्रकरण पुनः कानुनी तवरबाट अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ।