संघीय सरकारले लागू गरेको मितव्ययिता नीतिअनुसार मधेश प्रदेशमा सांसदका स्वकीय सचिवहरूको तलब–सुविधा रोकियो

संघीय सरकारले जेन–जी आन्दोलनपछिको खर्च व्यवस्थापनमा कडाइ ल्याउँदै सबै तहका सरकारलाई मितव्ययिता अपनाउन निर्देशन दिएपछि मधेश प्रदेशसभाले प्रदेश सांसदहरूको स्वकीय सचिवका तलब–सुविधा रोक्ने निर्णय कार्यान्वयन गरेको छ। संघीय सरकारले पठाएको परिपत्रअनुसार प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाले अनावश्यक भनिएका खर्च कटौती गर्नुपर्ने भन्दै यो कदम चालिएको हो।

१ सय ४८ जना स्वकीय सचिवसमेतको तलब रोकिने

मधेश प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखबाहेक दलका नेता, प्रमुख सचेतक, विभिन्न विषयगत समितिका सभापतिलाई

• एक जना शाखा अधिकृत सरहको स्वकीय सचिव,
• एक जना कम्प्युटर अपरेटर,
• एक जना कार्यालय सहयोगी,
• एक जना सवारी चालक

र प्रत्येक सांसदलाई एक–एक जना शाखा अधिकृत सरहको स्वकीय सचिव दिने प्रावधान थियो।
यस व्यवस्थाअन्तर्गत जम्मा १४८ जनालाई मासिक ५६ देखि ६० लाखसम्म तलब–सुविधा दिइँदै आएको थियो। संघीय मितव्ययिता नीतिअनुसार असोज महिनादेखि सबै पदका स्वकीय सचिवहरूको तलब–सुविधा रोकिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ।

सवारी चालकको भुक्तानीबारे अझै छलफल

स्वकीय सचिव, कम्प्युटर अपरेटर र कार्यालय सहयोगीका तलब रोकिए पनि सवारी चालकको भुक्तानी व्यवस्था कायम गर्ने कि नपूर्ण रूपमा कटौती गर्ने भन्नेबारे सचिवालयमा छलफल चलिरहेको लेखा अधिकृत पुरुषोत्तम मिश्रले जानकारी दिएका छन्।

संघीय सरकारको नयाँ निर्देशिका

संघीय सरकारले संघ तथा प्रदेशका सांसदहरूको स्वकीय सचिव हटाउने, र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र राख्न सकिने व्यवस्था लागू गरेको छ।
यसबाहेक, धेरैजसो प्रदेशसभा सांसदहरूले आफ्नै आफन्त वा दलका कार्यकर्तालाई स्वकीय सचिव राखेको हुँदा राजनीतिक–प्रशासनिक पक्षमा यस निर्णयले ठूलो प्रभाव पार्ने विश्लेषण भएको छ।

मधेश प्रदेशमा तलब–सुविधामै मासिक ८६ लाख बढी खर्च

मधेश प्रदेशमा तीन जना सांसद विभिन्न कारणले निलम्बनमा रहेकाले हाल सभामुख, उपसभामुखसहित १०४ जना सांसदका तलब–सुविधामा मात्र मासिक ८६ लाख ४४ हजारभन्दा बढी खर्च हुँदै आएको विवरण लेखा शाखाले सार्वजनिक गरेको छ।
स्वकीय सचिव कटौतीसँगै यो खर्चमा ठूलो कमी आउने अपेक्षा प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूले व्यक्त गरेका छन्।

थप विवरण र प्रतिक्रिया क्रमशः आउनेछ।