विराटनगरमा अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन सुरु, ‘कोशी घोषणापत्र २०८३’ जारी गरिने

विराटनगर । संघीयता कार्यान्वयन, अधिकार बाँडफाँट र प्रदेशहरूबीचको सहकार्य प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विराटनगरमा ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन–२०८३’ सुरु भएको छ।

कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा सुरु भएको दुईदिने सम्मेलनको उद्घाटन मुख्यमन्त्रीहरूले डिजिटल प्रविधिमार्फत संयुक्त रूपमा गर्नुभयो। उहाँहरूले अगाडि राखिएको कम्प्युटरको माउस थिचेपछि स्क्रिनमार्फत सम्मेलन उद्घाटन भएको थियो। सम्मेलनमा सुदूरपश्चिमबाहेक छ प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव, मुख्य न्यायाधिवक्ता तथा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष सहभागी छन्।

उद्घाटन सत्रपछि अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्दै कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाले प्रदेशका साझा सवाल, अधिकार हस्तान्तरणमा देखिएका अवरोध र आगामी सहकार्यका प्राथमिकताबारे सुझाव दिनुभयो।

संविधानप्रदत्त अधिकारको पूर्ण प्रयोग र वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सातै प्रदेशले संघीय सरकारसमक्ष साझा धारणा राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा कानुन निर्माण, संरचनागत व्यवस्था र बजेट प्रणालीमा केही प्रगति भए पनि प्रदेश निजामती सेवा, प्रहरी समायोजन तथा राजस्व र स्रोत बाँडफाँटजस्ता विषय अझै टुंगिन नसकेको उहाँले औंल्याउनुभयो। तीनै तहका सरकारको कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्न र बाँकी अधिकार हस्तान्तरण गराउन प्रदेशहरू एकजुट हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।

प्रदेशहरूबीच आर्थिक तथा प्रादेशिक सम्बन्ध सुदृढ गर्न निरौलाले सहकार्यका पाँच प्रमुख क्षेत्र प्रस्ताव गर्नुभयो। कृषि उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, ढुवानी र ब्रान्डिङमा सहकार्य गरी अन्तरप्रदेशीय कृषि मूल्य शृंखला विकास गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ।

त्यस्तै, हिमाल, पहाड र तराई जोड्ने बहुप्रादेशिक पर्यटन सर्किट तथा धार्मिक पर्यटन सञ्जाल विस्तार गर्नुपर्ने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ। प्रदेश जोड्ने सडक, आर्थिक करिडोर, हवाई सम्पर्क र डिजिटल पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

जलाधार र नदी प्रणालीको संयुक्त व्यवस्थापन, पूर्वसूचना प्रणाली तथा साझा विपद् प्रतिकार्य संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने निरौलाको सुझाव छ। प्रदेशका विश्वविद्यालय र अनुसन्धान संस्थालाई जोडेर युवा प्रतिभा तथा नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो।

सम्मेलनलाई वार्षिक औपचारिकता वा गोष्ठीमा मात्र सीमित नराखी स्थायी संस्थागत प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने धारणा राख्दै निरौलाले ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो। प्रदेश योजना आयोगहरूबीच नियमित प्राविधिक सहकार्य, विषयगत कार्यसमूह र निर्णय कार्यान्वयनको अनुगमन संयन्त्र बनाउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ।

सम्मेलनको अन्त्यमा साझा निष्कर्ष र संघीय सरकारसमक्ष राखिने माग समेटेर सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको संयुक्त हस्ताक्षरसहित ‘कोशी घोषणापत्र २०८३’ जारी गर्ने कार्यसूची रहेको निरौलाले जानकारी दिनुभयो।