विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपालको विकास ढाँचा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सांसद सुवेदीको भनाइ

काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद कमल सुवेदीले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपालको विकासको ढाँचा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

सोमबार काठमाडौँमा आयोजित विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी प्रावधान र कार्यान्वयनको अवस्थाबारेको अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले विकास निर्माणअघि भौगोलिक अवस्था र विपद् जोखिमको अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

जोखिमयुक्त क्षेत्र र बस्ती पहिचान गर्न नेपालमा उपलब्ध विज्ञ जनशक्तिको उपयोग गर्नुपर्ने र आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञको सहयोग लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। सम्बन्धित क्षेत्रमा विशेषज्ञता भएका चीन, भारत, अमेरिका वा युरोपेली मुलुकबाट प्राविधिक सहयोग लिन सकिने उनले बताए।

सुवेदीले जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। स्थानान्तरणसँगै प्रभावित समुदायको जीविकोपार्जन र रोजगारी सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम पनि अघि बढाउनुपर्ने उनको जोड थियो।

“हाम्रो विकासलाई रिसेट गर्नुपर्ने भएको छ। पहिले बस्ती भएको ठाउँमा बाटो पुर्‍याउनुअघि वा नयाँ बस्ती बसाउनुअघि त्यो ठाउँ उपयुक्त छ कि छैन भनेर सर्वेक्षण गर्नुपर्थ्यो, तर गरिएन,” उनले भने। जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान र स्थानान्तरणका लागि कानुन आवश्यक रहेको पनि उनले बताए।

विपद्पछि गरिने प्रतिकार्य र पुनःस्थापनामा मात्र केन्द्रित भएर जोखिम न्यूनीकरण सम्भव नहुने सुवेदीको भनाइ थियो। स्थानान्तरण गरिएका बासिन्दा फेरि पुरानै ठाउँमा फर्कन सक्ने जोखिम औँल्याउँदै उनले सुरक्षित आवाससँगै उनीहरूको जीवनयापनका आधार पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।

उनले जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण, सुरक्षित आवास र प्रभावित समुदायको जीविकोपार्जनलाई समेट्ने गरी कानुन तथा कार्यक्रम एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।