निर्वाचन परिणाम र सरकार गठन प्रक्रिया: आयोगले राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ का अन्तिम परिणामसहितको प्रतिवेदन चैत ५ गते राष्ट्रपतिलाई बुझाउने तयारी तीब्र बनाएको छ। समानुपातिकतर्फका नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गरेलगत्तै सोही दिन आयोगको टोली शीतल निवास जाने निश्चित भएको हो।

आयोगका सह–प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीका अनुसार, चैत ५ गते बिहान ११ः३० बजे आयोग परिसरमा समानुपातिक सांसदहरूलाई निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र प्रदान गरिने कार्यक्रम छ। ‘प्रमाणपत्र हस्तान्तरणपछि अपराह्नसम्म राष्ट्रपतिलाई मतपरिणामको प्रतिवेदन बुझाउने हाम्रो तयारी छ,’ उनले भने।

आयोगका स्रोतका अनुसार, प्रत्यक्ष (पहिलो हुने निर्वाचित) र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको लागि छुट्टाछुट्टै कम्युटरमा काम भइरहेको छ। प्रत्यक्षतर्फको नतिजा पहिल्यै प्राप्त भएकाले त्यसको काम लगभग सम्पन्न भएको छ। समानुपातिकको प्रक्रिया टुंगिएपछि दुवै प्रतिवेदनलाई एकीकृत गरी प्रिन्ट गरेर राष्ट्रपतिलाई बुझाइने व्यवस्था छ।

सरकार गठन र संसद् अधिवेशन प्रक्रिया
प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि नयाँ सरकार गठन र संसदीय प्रक्रिया औपचारिक रुपमा शुरू हुनेछ। यसका लागि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिले आवश्यक कदम चाल्नेछन्। नेपाल संविधानको धारा ९१ (५) अनुसार, प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन नभएको अवस्थामा बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्यले गर्ने व्यवस्था छ। यसैअनुसार, ज्येष्ठ सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीलाई राष्ट्रपतिले शपथ गराउनेछन्।

संविधानको धारा ८८ अनुसार, संघीय संसद्को प्रत्येक सदस्यले बैठकमा भाग लिनुअघि संघीय कानुन अनुसार शपथ लिनु अनिवार्य छ। यस क्रममा, ज्येष्ठ सांसद केसीले नयाँ निर्वाचित सांसदहरूलाई शपथ गराउनेछन्।

रिपोर्ट प्राप्त भएपछि, राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गर्नेछन्। सबैभन्दा ठूलो दल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा),लाई सरकार गठनको पहिलो अवसर प्रदान गरिनेछ। राष्ट्रपतिले बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नेछन्।

चैत ५ मा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी र आयुक्तहरू जानकीकुमारी तुलाधर, सगुन सम्शेर जबरा, र आयोगका सचिव कृष्णबहादुर राउतसहितको टोली शीतल निवास जाने तयारी भएको छ। उनीहरूले प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकार गठनको जिम्मेवारी पूरा हुनेछ। यसपछि, नयाँ संसदको अधिवेशन बोलाउने काम राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी हुनेछ।

यस सम्पूर्ण प्रक्रियाले नेपालको राजनीतिक स्थिरता र नयाँ सरकारको स्थापनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ।