दोलखा जनकल्याण बहुउद्देश्यीय सकोसमा करोडौं हिनामिना; २४ घण्टा नबित्दै खड्काले तिरे ब्याजसहित १५ लाख ३९ हजार

अद्भुत खुलासा: दोलखा जिल्लाको वैतेश्वर गाउँपालिका-८ फेदीमा अवस्थित जनकल्याण बहुउद्देश्यीय बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा भएको ठूलो आर्थिक हिनामिनाको समाचारले तहल्का मच्चाएको छ। समाचार प्रकाशित भएदेखि मात्र २४ घण्टा बितिसक्दा, संस्थाका प्रमुख व्यवस्थापक यामबहादुर खड्काले पाउनुपर्ने रकम १४ लाख ५६ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ ४८ पैसाको ब्याजसहित १५ लाख ३९ हजार ५ सय दश रुपैयाँ सहकारीको खातामा जम्मा गरेका छन्।

सोमबार विभिन्न मिडिया, जस्तै खबरहब लगायत, “जनकल्याण बहुउद्देश्यीय सकोसमा साढे १४ लाख हिनामिना” भन्ने शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएपछि, मंगलबार खड्काले उक्त रकम ब्याजसहित संस्थामा बुझाएका हुन्। यस विषयमा संस्थाका अध्यक्ष राम बहादुर खड्काले भने, “आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण रिपोर्ट अनुसारको उक्त रकम उनले समयमै तिरेका हुन्।”

संस्थाको सफटवेयर मार्फत् सबै कारोबार प्रविधि मैत्री बनाउने प्रयासहरूका बीच, सम्पत्ति र दायित्वको भिडान गर्दा १४ लाख ५६ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ ४८ पैसाको हिसाब मिलेन। यसले देखाएको थियो कि व्यवस्थापकबाट सो रकमको जिम्मेवारी लिनु आवश्यक थियो। बाह्य लेखापरीक्षणले पनि यसलाई पुष्टि गर्दै, कर्मचारीबाट उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो। यस कारणले खड्कालाई जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गरिएको हो।

वर्तमान व्यवस्थापक खड्कालाई सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट निकालिएको छ। सञ्चालक समिति, लेखा समिति र पूर्व सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूका संयुक्त बैठकले, “संस्थाको विनियम २०७९ को परिच्छेद १२ र मानव संसाधन नीतिको आधारमा खड्कालाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने” निर्णय गरेको हो। नयाँ कार्यवाहक व्यवस्थापकको रूपमा रामचन्द्र खत्रीलाई नियुक्ति गरी, संस्थाको कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न लागिएको छ।

अध्यक्ष खड्काले भने, “सहकारीको रकम मैले व्यक्तिगत रूपमा लिएको होइन, लेखा परीक्षण रिपोर्टमा कर्मचारीबाट असुल गर्नुपर्ने बेरुजु भएको उल्लेख छ। मेरो जिम्मेवारी वित्तीय हिसाब मिलाउने नै हो, त्यसैले मैले नै उक्त रकम तिरेको हुँ।” उहाँले यस घटनाप्रति सबै सरोकारवालामा ढुक्क भएर कारोबार गर्न आग्रह गर्नुभएको छ।

यस घटनाले दोलखा जिल्लामा सहकारी संस्थाको पारदर्शिता र विश्वसनीयता माथि प्रश्न चिन्ह उभ्याएको छ। अनियमितता र हिनामिना विरुद्धको कडा कदम चालिएको यो प्रकरणले, सहकारी क्षेत्रको अनुशासन र पारदर्शितामा सुधार ल्याउने आवश्यकतालाई थप जोड दिएको छ।

स्रोत: सुवाश बस्नेत/दोलखा