मधेस प्रदेशमा सरकार विस्तारमा ढिलाई, मन्त्रिमण्डल पूर्णता पाउन बाँकी
- जनकपुरधाम – मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको करिब एक महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रिमण्डल पूर्णरूपमा गठन हुन सकेको छैन।
- सरकार गठनसँगै चुस्त, प्रभावकारी र जनमुखी शासन सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिए पनि हालसम्मको अवस्था त्यसको विपरीत देखिएको छ।
जनकपुरधाम – मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको करिब एक महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रिमण्डल पूर्णरूपमा गठन हुन सकेको छैन। सरकार गठनसँगै चुस्त, प्रभावकारी र जनमुखी शासन सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिए पनि हालसम्मको अवस्था त्यसको विपरीत देखिएको छ।
६ दलको समर्थनमा गत मङ्सिर १९ गते प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका यादवले पुस ४ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेका छन्। विश्वासको मत प्राप्त भएको १० दिनभन्दा बढी भइसक्दा पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन नसक्दा सरकारको कार्यक्षमता र स्थायित्व प्रभावित बनेको जानकारहरू बताउँछन्।
प्रदेश सरकारअन्तर्गत ११ वटा मन्त्रालय रहेकोमा हालसम्म पाँच जना मन्त्री नियुक्त भएका छन्। बाँकी ६ मन्त्रालय अझै मन्त्रीविहीन रहँदा प्रशासनिक निर्णय, नीति कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ। यसले जनताका अपेक्षा र सरकारको कार्यदक्षता बीचको अन्तराललाई दर्शाउँछ।
जसपा नेपाल, जनमत पार्टी, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, लोसपा र एकीकृत समाजवादी पार्टीको समर्थनमा बनेको वर्तमान सरकारले पूर्णता नपाएमा जनआशा र विश्वासमा कमी आउने आशंका व्यक्त गरिएको छ।
अहिलेसम्म, विभिन्न दलहरूले मन्त्रालय बाँडफाँट गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसले स्वास्थ्य मन्त्रालय, जसपा ले सभामुख पद, माओवादी केन्द्रले ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय, र लोसपा ले शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय प्राप्त गरेको छ। यसैगरी, जनता समाजवादी पार्टीले (जसपा) सभामुख पद पाएको छ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमारकान्त झाले भने, “मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन अझै केही दिन लाग्नेछ। दलभित्रको छलफल, मन्त्री छनोट र आवश्यक प्रक्रिया लागू भइरहेकाले ढिलाइ भएको हो। केही दिनभित्र मन्त्रिमण्डल पूर्णता पाउने विश्वास छ।”
विपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले भने, “मन्त्रिमण्डल अपूर्ण रहँदा प्रदेश सरकार कमजोर देखिन्छ। तत्काल मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नुपर्छ।”
माओवादी केन्द्रका नेता युवराज भट्टराईले मन्त्रालय बाँडफाँटको विषय टुङ्गिएको र मुख्यमन्त्री काठमाडौंबाट फर्किएसँगै सरकार विस्तार हुने बताए। उनका अनुसार, मुख्यमन्त्री यादव हाल आगामी निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा व्यस्त रहेकाले मन्त्रालय बाँडफाँटमा ढिलाइ भएको हो।
राजनीतिक समन्वय, दलभित्रको शक्ति सन्तुलन र निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिका कारण सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको देखिए पनि लामो समयसम्म मन्त्रिमण्डल अपूर्ण रहनु प्रदेशको सुशासन, विकास निर्माण र दैनिक प्रशासनिक कार्यक्षमताका लागि प्रतिकूल हुने चिन्ता नागरिक समाज र प्रशासनिक क्षेत्रबाट व्यक्त हुन थालेको छ।
विशेषज्ञहरूको भनाइअनुसार, सरकारको पूर्णता र स्थायित्व सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ, ताकि प्रदेशको विकास र जनसेवा प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न सकियोस्। यो विषयमा राजनीतिक दलहरूबीचको तत्कालै समझदारी र संवाद आवश्यक रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
प्रतिक्रिया
यो पनि पढौँ
यो पनि पढौँ
