प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि सर्वोच्चमा दायर पूरक रिट, आज पेसी

काठमाडौं — नेपाली कांग्रेससहित ६८ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि दायर भएको पूरक रिटमा आज सर्वोच्च अदालतले पेसी तोकेको छ। संवैधानिक इजलासमा यस मुद्दाको सुनुवाइ हुने भएकाले राजनीतिक क्षेत्रको चासो बढेको छ।

रिटमा नेपाली कांग्रेसका ६५ (पहिलेका ८ सहित), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का हसिना खातुन, गोमा लाभ, अशोक राई, स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डल र अन्य तीन निवर्तमान सांसदहरूले हस्ताक्षरसहित समर्थन गरेका छन्। उनीहरूले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै यस मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा राखिएको हो।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले मङ्गलबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। यसमा उनले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना र त्यससँग सम्बन्धित निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न माग गरेका छन्। पूरक निवेदनमा भनिएको छ— “असंवैधानिक तवरले नियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीलाकारी कार्की र उनी नेतृत्वको सरकारले गर्ने भनिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अवैध हुने कारणले सम्पूर्ण कामकाज र प्रक्रिया रोक्नुपर्छ।”

यसअघि, मंसिर २३ गते कांग्रेसका ८ सांसदले संसद पुनर्स्थापना गर्न रिट दायर गरेका थिए। सो मुद्दामा संवैधानिक इजलासले पुस २ गते कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। साथै, एमालेका ७५ सांसदहरूले मंसिर १० गते नै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्चमा हस्ताक्षर बुझाएका थिए। प्रारम्भिक सुनुवाइमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग लिखित जवाफ मागिएको छ।

अहिलेसम्म, कांग्रेस, एमाले र अन्य दलका गरी १४३ जना सांसदहरूले संसद पुनर्स्थापना गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गराएका छन्। यस मुद्दाको निर्णयले नेपालको राजनीतिक स्थिरता र आगामी निर्वाचन प्रक्रियामा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ।