दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल फेरि बन्द गर्नुपर्छ : एमाले उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव तथा पूर्वसञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरूलाई फेरि बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रेस चौतारी नेपालले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले नेपालमा व्यवसाय गर्न चाहने सबै कम्पनीले अनिवार्य रूपमा नेपालको कानुन मान्नुपर्ने र दर्ता प्रक्रियाबाट गुज्रिनुपर्ने प्रष्ट पारे।

गुरुङ सञ्चारमन्त्री रहेका बेला नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गरिएको थियो। तर जेनजी आन्दोलनका कारण ती प्लेटफर्महरू पुनः खुला भएका थिए। उनले अहिले विशेष परिस्थितिका कारण नियमनबाहिर रहेका सामाजिक सञ्जालहरू खुला राखिएको भए पनि दीर्घकालीन रूपमा यस्ता प्लेटफर्महरू बन्द हुनुपर्ने दाबी गरे।

उनका अनुसार नेपालजस्तो मुलुकमा साना व्यवसायले समेत स्थानीय प्रशासनमा दर्ता अनिवार्य भइकन अर्बौँको कारोबार गर्ने सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले दर्ता नगर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य छैन। “नेपालमा व्यवसाय गर्न आउने सबैले संविधान र कानुन मान्नुपर्छ। दर्ता नगर्ने, कानुन नमानेर देशलाई हेप्ने रवैया अब सह्य हुँदैन,” उनले भने।

गुरुङले आफूले मन्त्री हुँदा ती कम्पनीहरूलाई १३ महिनाको समय दिएर नेपालमा दर्ता हुन आग्रह गरे पनि उनीहरूले बेवास्ता गरेको उल्लेख गरे। “हामीलाई सानो देश, गरिब सरकार भनेर हेपियो,” उनले आरोप लगाए।

हाल वैकल्पिक नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय एपहरू बजारमा तीव्र रूपमा विस्तार हुँदै गएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा दर्ता नभएका कम्पनीहरूलाई बन्द गर्दा प्रयोगकर्तालाई विकल्प उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए। “रेगुलेसन अत्यन्तै आवश्यक छ। विकल्प दिएर मात्रै बन्द गर्नुपर्ने समय फेरि आउँछ,” उनले जोड दिए।

गुरुङका अनुसार सामाजिक सञ्जालले नेपालको कानुन, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई चुनौती दिन नहुने भएकाले सरकार ढीलाइ नगरी सशक्त नियमनमा जानुपर्ने आवश्यकता छ।