मधेश प्रदेशमा नदीजन्य पदार्थको राजश्व: ६२ करोडभन्दा बढी रकम बक्यौता तिरेनन् पालिकाहरू

पुर्बेली टुडे संवाददाता

मंगलबार, पौष १, २०८२

168 Views

समाचार सारांश

जनकपुरधाम ।
मधेश प्रदेशमा नदीजन्य पदार्थबाट हुने राजश्व नबुझाउने र संचित कोषमा नदाखिला हुने समस्या गम्भीर बन्दै गएको छ।

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा नदीजन्य पदार्थबाट हुने राजश्व नबुझाउने र संचित कोषमा नदाखिला हुने समस्या गम्भीर बन्दै गएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार हालसम्म स्थानीय सरकारहरूले ६२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजश्व प्रदेश सरकारको संचित कोषमा नदाखिला भएको पाइएको हो। यसले प्रदेशको आर्थिक व्यवस्थापन र विकासमा प्रभाव पार्ने चिन्तालाई जन्म दिएको छ।

स्रोतका अनुसार, गिट्टी, बालुवा, र ढुंगाको जस्ता नदीजन्य पदार्थको राजश्व बाँडफाँडको व्यवस्था प्रदेशको आर्थिक ऐनमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख भए तापनि, हाम्रै प्रदेशका दुई दर्जनभन्दा बढी स्थानीय तहहरूले यसमा अनदेखी गरिरहेको पाइन्छ। खासगरी वीरगञ्ज महानगरपालिका लगायत केही नगरपालिका र नगरपालिकाहरूले यसमा अनियमितता गरेको र रकम बुझाउन सकेको छैन। निजगढ नगरपालिकाले त २३ करोडभन्दा बढी राजश्व बुझाउन बाँकी रहेको जनाएको छ।

नगर प्रमुख सुरथ पुरीले भने, ‘हामीले राजश्व बुझाउन सक्दैनौं, किनभने यो संस्कार र परम्पराबाट आएको हो। यसलाई विकासको लागि खर्च गरिएको ठान्छु।’ तर, आर्थिक मामिलाका विज्ञहरूले यसलाई अनियमितता र वित्तीय जिम्मेवारीको अभाव मानिरहेका छन्। प्रदेश सरकारका सचिव रामकुमार महतोले भने, ‘स्थानीय तह वित्तीय संघीयतामा जिम्मेवार छैनन्, जसले गर्दा प्रत्येक वर्ष महालेखा परीक्षकले बेरुजु देखाइरहेका छन्।’

यस समस्या समाधानका लागि, साउन ३० गते प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी राजश्वको रकम प्रदेशको संचित कोषमा बुझाउन आग्रह गरेको थियो। यदि रकम बुझाइएन भने, प्रदेशले अनुदान, सशर्त अनुदान, र अन्य वित्तीय सहायता रोक्ने चेतावनी समेत दिएको छ। यसले स्थानीय तहहरूलाई वित्तीय जिम्मेवारीबारे सचेत बनाएको छ।

अहिलेको अवस्थामा, विभिन्न पालिकाहरूले विभिन्न रकम बाँकी राखेका छन्। उदाहरणका लागि, धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका, मिथिला बिहारी नगरपालिका, र धनुषाधाम नगरपालिका लगायतका स्थानीय तहहरूले करोडौंको बक्यौता राखेका छन्। यसले प्रदेशको आर्थिक स्थिति र विकास कार्यमा असर पर्ने देखिन्छ।

यस समस्या समाधानका लागि, सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय र जिम्मेवारीको सुनिश्चितता आवश्यक रहेको विशेषज्ञहरू बताउँछन्। यदि समयमै रकम बुझाइएन भने, प्रदेशको विकास र सेवाप्राप्तिमा बाधा पुग्ने सम्भावना रहेको छ।

अन्ततः नदीजन्य पदार्थको राजश्व संकलन र बटुवाको व्यवस्थित व्यवस्थापन मात्रै होइन, यसको पारदर्शिता र जिम्मेवारी पनि आवश्यक भएको छ। यसले प्रदेशको आर्थिक स्थिरता र समृद्धिका लागि आधारशीला बन्न सक्छ।

कसको कति तिर्न बाँकी ?

क्र.सं. स्थानीय पालिका आर्थिक वर्ष तिर्न बाँकी

१. गणेशमान चारनाथ नगरपालिका (धनुषा) २०७८/०७९,२०७९/०८० ३ करोड २ लाख ३९ हजार

२. मिथिला बिहारी नगरपालिका (धनुषा) २०८०/०८१ १ करोड ३५ लाख ४ हजार

३. धनुषाधाम नगरपालिका (धनुषा) २०८०/०८१ ६० लाख ८० हजार

४. बर्दिबास नगरपालिका (महोत्तरी) २०७९/०८०,२०८०/०८१ २ करोड ५ लाख ३५ हजार

५. भंगहा नगरपालिका (महोत्तरी) २०७७/०७८ १ करोड ७ लाख ३ हजार

६. गौशाला नगरपालिका (महोत्तरी) २०७८/०७९ ६४ लाख ६० हजार

७. बागमती नगरपालिका (सर्लाही) २०८०/०८१ ६७ लाख ७७ हजार

८. लालबन्दी नगरपालिका (सर्लाही) २०७७/०७८, ०७८/०७९ ७४ लाख ४२ हजार

९. ईश्वरपुर नगरपालिका (सर्लाही) २०७७/०७८,२०७९/०८० ९२ लाख ५६ हजार

१०. हरिपुर नगरपालिका (सर्लाही) २०७८/०७९,२०८०/०८१ १७ लाख २२ हजार