प्रधानमन्त्री कार्कीले सार्वजनिक निकायको कार्यप्रणालीको निष्पक्षता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई निर्देशन दिइन्

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन भएका काम र कार्यवाहीको निष्पक्षता, स्वच्छता, सहजता र सेवाग्राहीमैत्रीपनको सूक्ष्म निगरानी र अनुगमन गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई निर्देशन दिएकी छन्। उहाँले बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र यसको अन्तर्गतका निकायहरूको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रथम त्रैमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा यस्तो निर्देशन प्रदान गर्नुभएको हो।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले चालु आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिसम्म यस मन्त्रालय तथा निकायहरूको खर्चको प्रतिशत सन्तोषजनक नभएको विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेकी थिइन्। उनले भने, “यस आर्थिक वर्षको बाँकी समयमा सम्बन्धित सबै निकायका प्रमुखहरूले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार आवश्यक कार्यलाई प्राथमिकता र तीव्रताका साथ अघि बढाउनुपर्छ।” यस क्रममा प्रधानमन्त्रीले २०८२ भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनको समयमा भएको तोडफोड र आगजनीका कारण सार्वजनिक संरचना तथा सम्पत्तिमा भएको क्षतिको पनि उल्लेख गरिन्। यसले समीक्षा अवधिमा सम्पन्न गर्नुपर्ने थुप्रै कामकारबाहीहरू प्रभावित भएको जनाइन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “यस परिस्थितिमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले जेनजी आन्दोलनको भावना र मर्मअनुसार सेवाग्राहीमात्र होइन, समग्र सेवाको गुणस्तरलाई उच्च मनोबलका साथ प्रवाह गर्न आवश्यक छ। यसले गर्दा चालु आर्थिक वर्षका लागि तय भएका लक्ष्यहरू सहज र सफलतापूर्वक प्राप्त गर्न सकिन्छ।” उहाँले सरकारको प्रतिबद्धता र सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त राष्ट्र निर्माणप्रति सरकार पूर्ण रुपमा समर्पित रहेको धारणा पनि व्यक्त गर्नुभयो।

अन्त्यमा, प्रधानमन्त्रीले भने, “सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन भएका काम र कार्यवाही निष्पक्ष, स्वच्छ, सहज र सेवाग्राहीमैत्री भए/नभएको भन्ने कुरामा सूक्ष्म निगरानी र अनुगमन गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई थप पहल गर्न निर्देशन दिन्छु। यसले हामीलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी सरकार स्थापना गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ।” उहाँको यो निर्देशनले सरकारी सेवाको पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्ने र भ्रष्टाचार र अनियमितता न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।