नयाँ संसद भवनको शिलान्यास र सिंहदरबारमा प्रतिनिधिसभा बैठक फिर्ता

काठमाडौँ — नेपालको संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनपछि २०६५ जेठदेखि सिंहदरबारभन्दा बाहिर बस्दै आएको संसद् अधिवेशन अब १७ वर्षपछि पुनः सिंहदरबारकै नयाँ भवनमा बस्न लागेको छ। यस घटनाले नेपालको संसदीय इतिहासमा एक ऐतिहासिक परिवर्तनको संकेत गर्दैछ।

गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि संसद् बैठक अब सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन आफ्नै नयाँ भवनमा बस्ने तयारी भएको हो। सोही भवनमा प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्यहरूका लागि शपथ कार्यक्रम चैत १२ गते दिउँसो २ बजे आयोजना गरिने तय भएको छ। यस अघि, संविधानसभा गठनपछि पुरानो संसद् भवन साँघुरो भएको कारणले नयाँ बानेश्वरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा बैठकहरू सञ्चालन हुँदै आएको थियो।

संविधानसभा अघिको २०६४ चैत २८ गतेको निर्वाचनपछि ६०१ सदस्यीय संविधानसभा गठन भएको थियो। यसपछि पुरानो संसद् भवनले नेपालको संसदीय इतिहासको सुरुवात गरेको हो। तर, गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको आगलागीले बानेश्वरस्थित बैठकको भवन पूर्ण रुपमा नष्ट भयो। यसका कारण राष्ट्रियसभाको बैठक पनि अस्थायी रुपमा सिंहदरबारको कृषि समितिको बैठक कक्षमा सञ्चालन भइरहेको छ।

संसद् सचिवालयले स्थापना गरिएको नयाँ संसद भवन निर्माणका लागि प्रारम्भिक रूपमा वार्षिक रु ५ करोड ६० लाख भाडा र कर्मचारी परिचालनको व्यवस्था गरेको थियो। वरिष्ठ कार्यक्रम संयोजक दीपेन्द्रविक्रम सिंहका अनुसार, यस भाडा प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतले वृद्धि हुँदै गएको थियो, जुन अहिले वार्षिक रु १६ करोड ५० लाख पुगेको छ। यस नयाँ भवनमा १५३ रोपनी क्षेत्रफलमा आठवटा हल, विशिष्ट कक्ष, पार्किङ, र बगैँचालगायतका सुविधा समेटिएको छ।

जेनजी आन्दोलनपछि संसद् सचिवालयले उक्त सम्झौता रद्द गरी तत्काल बहुउद्देश्यीय हल प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको हो। सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव एकराम गिरीले शपथ ग्रहण र प्रारम्भिक बैठकको लागि वैकल्पिक हलको व्यवस्था भएको जानकारी दिए। उनले भने, “मुख्य भवन तयार हुन केही समय लाग्ने भएकाले तत्कालका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको हो।”

निर्वाचन आयोगबाट अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएपछि प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउने तयारी भइरहेको छ। यसका लागि, निर्वाचित ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीलाई बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शपथ गराउने कार्यक्रम तय भएको छ। साथै, उहाँले नयाँ संसद् भवनमा पनि सबै सदस्यहरूलाई शपथ गराउने कार्यसूची रहेको प्रवक्ता गिरिले बताए।

नेपालको संविधानको धारा ९३ अनुसार, राष्ट्रपतिले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्नेछ। नयाँ संसद् भवनको शिलान्यास २०७६ असोज १ गते पुतली बगैँचामा भएको थियो, र विभागका अनुसार, अहिले भवनको अधिकांश काम सम्पन्न भइसकेको छ। अझै केही प्राविधिक काम बाँकी भए तापनि, निर्माणको कुल लागत लगभग रु ५ अर्ब ५० देखि ६० करोडको आसपास रहेको छ। इन्टेरियरको लागि थप रु २ अर्ब ३४ करोड लागत अनुमानित छ।

अन्त्यमा, नयाँ संसद भवन तयार भएपछि नेपालको सम्पूर्ण संसदीय गतिविधि यसैबाट संचालन हुनेछन्। यसमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका भवन, अतिविशिष्ट कक्ष, कार्यालयहरू, संसद् लाइब्रेरी र अन्य संरचनाहरू समेटिएका छन्। यसले नेपालको संसदीय प्रणालीलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।