नेपालको कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र खाद्य सुरक्षाको चुनौति

काठमाडौँ — नेपालको कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर देखापर्न थालेको छ। यसले कृषिको उत्पादन र खाद्य सुरक्षामा गम्भीर चुनौतीहरू सिर्जना गरेको छ। गत असोज महिनामा भएको अतिवृष्टि, त्यसपछिको बाढी, मधेसमा देखिएको खडेरी, र त्यसपछि भएको डुबानले कृषि क्षेत्रमा परेका प्रभावहरू स्पष्ट रूपमा देखिएका छन्।

कृषि विभागका अनुसार, यी प्राकृतिक विपत्तिहरूले गर्दा मूल्यवृद्धि, खाद्यान्न आयातमा निर्भरता र समग्र राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षामा ठूलो खतरा देखा परेको छ। यद्यपि, यो जटिल र संवेदनशील अवस्थामा पनि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग कृषि क्षेत्रको विश्वसनीय र अद्यावधिक तथ्याङ्कको अभाव रहेको उच्चस्तरका कर्मचारीहरूले स्वीकार गरेका छन्। यसले प्रभावकारी नीति निर्माण र योजनाहरू निर्माण गर्न कठिनाइ थपिरहेको छ।

मधेसमा ठूलो असर, उत्पादन घट्दै

नेपालको अन्न भण्डार मानिने मधेस प्रदेशमा यस वर्ष लामो खडेरीका कारण धानको खेती गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ। समयमा पर्याप्त वर्षा नपर्नाले किसानहरूले धान रोप्न सकेनन्, कतिपय खेतमा रोपिएका बिरुवा पनि सिँचाइको अभावमा मरेका छन्। यस क्षेत्रलाई सङ्घीय सरकारले विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपरेको छ। कृषि मन्त्रालयले गरेको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ कि, खडेरीका कारण यस वर्ष धानको उत्पादन करिब २० प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरिएको छ। साथै, धानको समयमा भएको डुबानले थप उत्पादन गिरावट ल्याउने सम्भावना रहेको छ।

कृषि मन्त्रालयले असार २५ गते सार्वजनिक गरेको एक रिपोर्टअनुसार, जलवायुमा आएको अस्वाभाविक परिवर्तनले खडेरीदेखि लिएर नयाँ रोग र कीरा, दुवैको प्रकोपलाई बढाएको छ। सर्वेक्षणमा सहभागी ६५ प्रतिशत घरपरिवारले विगत २५ वर्षदेखि खडेरीको असर देखिएको बताएका छन् भने ५० प्रतिशतले नयाँ रोग र कीराको समस्या देखिएको बताएका छन्। गण्डकी जलाधार क्षेत्रमा गरिएको अध्ययनले देखाएको छ कि, जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि उत्पादनमा करिब ४० प्रतिशतसम्म कमी आएको छ। तापक्रममा वृद्धिअ, वर्षाको अनियमितता, बाढी, पहिरो र खडेरीले कृषिमा गम्भीर प्रभाव पारिरहेको छ।

पहाडी र हिमाली क्षेत्रहरूमा पनि प्रभाव

पहाड़ी क्षेत्रमा लगभग सबैजसो र कर्णाली क्षेत्रको हिमाली भागमा पानीको मात्रा घट्दै गएको छ। कोशी प्रदेशका ८० प्रतिशत सहभागीले पानीका स्रोत र कुवा सुक्दै गएको बताएका छन्। यसले पिउने पानी, सिँचाइ र पशुधनमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको छ, जसको दीर्घकालीन प्रभाव खाद्य सुरक्षामा पर्ने निश्चित छ। हिमाली क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने हिमपातको अभावले स्याउको उत्पादनमा असर परेको छ। हिमपात कम भएर ‘चिलिङ आवर’ नपुग्दा स्याउको गुणस्तर र मात्रा दुबै घटिरहेको छ। साथै, बढ्दो तापक्रम र आर्द्रताले नयाँ रोग र कीरा फैलावट बढाएको छ, जसले बालीमा थप क्षति पुर्‍याइरहेको छ।

बढ्दो आयात र खाद्य सुरक्षा चुनौती

नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनेर चिनिए पनि, प्रत्येक वर्ष लाखौं रुपैयाँको खाद्यान्न आयात गर्नुपर्छ। कृषि मन्त्रालयका अनुसार, करिब ६० लाख टन धान उत्पादन भएको भए पनि, अझै १२ लाख टन धानको अभाव रहन्छ। खडेरी र बाढीले गर्दा यस वर्ष करिब २० प्रतिशत उत्पादन घट्ने अनुमान छ, जसले गर्दा करिब २४ लाख टन धानको अभाव हुनेछ, र यसले आयातमा थप दबाब सिर्जना गर्नेछ।

हालको आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा मात्र १२ अर्ब ४७ करोड ७४ लाख ७३ हजार रुपैयाँको खाद्यान्न आयात भएको छ। यसको विपरित, निर्यात जम्मा ३ करोड १२ लाख २५ हजार रुपैयाँ मात्र भएको छ। यसले नेपालको व्यापार घाटालाई ठूलो असर गरेको छ, र खाद्यआयातको कारण देशको व्यापार घाटा १२ अर्ब ४४ करोड ६२ लाख ४८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ।

जलवायु परिवर्तनको दीर्घकालीन प्रभाव र नीति चुनौतीहरू

डाक्टर श्रेष्ठले बताए अनुसार, जलवायु परिवर्तनले नेपालको खाद्य सुरक्षामा प्रत्यक्ष चुनौती थपेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण, अन्न उत्पादन घट्दै गएको र जनसंख्या बढ्दै गएको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै, नेपाल अहिले बढी निर्भरता आयातमा परेको छ। यदि विप्रेषण घट्यो भने, खाद्य सङ्कट अझ गहिरो हुने सम्भावना छ। विश्वव्यापी संकटको समयमा, धनी देशहरूले आफ्नै जनसंख्यालाई प्राथमिकता दिने भएकाले, बाह्य स्रोतबाट खाद्यान्न किन्ने अवस्था छैन।

मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठले देशको कृषि डेटाबेसमा कमजोरी रहेको उल्लेख गरे। उनले भने, “हाम्रो डेटाबेस प्रणाली निकै कमजोर छ। कति क्षेत्रफलमा खेती हुन्छ र कति उत्पादन हुन्छ भन्ने आधारभूत तथ्याङ्क समेत हामीलाई थाहा छैन।” प्रदेश स्तरबाट तथ्याङ्क संकलनको प्रक्रिया अझै पूर्ण र समयमै नहुने कारण, भविष्यको रणनीति तय गर्न र जोखिम मूल्याङ्कन गर्न गाह्रो भएको देखिन्छ।

अभाव र चुनौतीहरू समाधानका लागि आवश्यक कदमहरू

डाक्टर श्रेष्ठले भने, “यदि हामीले दीर्घकालीन प्रवृत्तिहरूको सही मूल्याङ्कन गर्न सकेनौं भने, नेपाल गम्भीर खाद्य संकटमा पर्ने जोखिम छ।” उनले सुझाव दिए कि, स्थानीय खाद्य प्रणालीको विकास गर्दै जलवायु–अनुकूल बालीहरूको खेतीमा जोड दिनुपर्छ। सुक्खा सहन सक्ने, बाढी प्रतिरोधी र रोग–किरा कम लाग्ने जातका बालीको विकास प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यक छ।

सरकारलाई समयमै गम्भीर कदम चाल्नुपर्ने आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। “सरकारले कृषि क्षेत्रलाई संवेदनशील रूपमा लिनुपर्छ। जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित किसान नै हो,” उनले जोड दिए। साथै, तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेषणमा सुधार गर्न पनि आवश्यक छ, ताकि प्रभावकारी नीति र योजना बनाइन्छ।

निष्कर्ष

नेपालको कृषि क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट जटिल र संवेदनशील मोडमा प्रवेश गरिरहेको छ। यसले उत्पादन घटाउने, खाद्य सुरक्षा चुनौती बढाउने र आर्थिक बोझ थप्दै गएको छ। सरकारले दीर्घकालीन रणनीति, वैज्ञानिक अनुसन्धान रस्थानीय स्रोतहरूमा जोड दिनुपर्छ भने, किसानको क्षमतामा बृद्धि गर्न र आधुनिक कृषि प्रविधिको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक रहेको छ। यसका लागि समयमै ठूला कदमहरू नलिइए, भने नेपालको खाद्य सुरक्षा दीर्घकालीन संकटमा पर्ने खतरा बढ्ने निश्चित छ।