सेनाको जिम्मामा रहेका महत्त्वपूर्ण विकास आयोजना: बजेट अभाव र चुनौतीहरूका बीच प्रगति कमजोर

काठमाडौँ — राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएपछि ती आयोजना तीव्र गतिमा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि वर्तमानमा ती आयोजनाहरूमा प्रगति भने निराशाजनक रहेको देखिएको छ । सबैभन्दा जटिल र चुनौतीपूर्ण मानिएका यी आयोजनाहरूको जिम्मेवारी सेनाले पाएको भए पनि स्रोत–साधन, अपर्याप्त बजेट, विकट भूगोल र कानुनी जटिलताका कारण ती कार्यहरू समयमा सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

विशेषगरी, काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग, कर्णाली करिडोर, चीन जोड्ने रणनीतिक सडक लगायतका आयोजना निर्माण कार्यहरू सुस्त गतिमा अघि बढिरहेका छन्। यस्ता आयोजनाहरूको प्रगति अहिले ४५ प्रतिशतको सीमाभित्र सीमित रहेको छ भने लागत झन्डै दोब्बरले बढेर २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । यसले न केवल आर्थिक भार बढाएको छ, बरु आम जनता पनि विकासको लाभबाट वञ्चित भएको अवस्था छ ।

सेनाले जिम्मेवारी पाएका प्रमुख आयोजनामध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति हालसम्म ४५ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ। चार वर्षको समयसीमामा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको यस आयोजना अझै पूरा हुन सकेको छैन। यस क्रममा लागत झन्डै तेब्बरले बढेको छ, जसले सरकार र सेनाबीच आलोचनाको विषय समेत बनिरहेको छ।

फास्ट ट्र्याक नामक यस आयोजना अन्तर्गत वर्तमानमा भौतिक प्रगति लगभग ४३.६६ प्रतिशत पुगेको छ भने वित्तीय प्रगति करिब ४४.८९ प्रतिशत देखिएको छ। अहिलेसम्म उक्त आयोजनामा ८२ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। यसमा जग्गा किन्ने कामका लागि १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ, निर्माण व्यवसायीलाई ८२ करोड ३७ लाख र विद्युत् प्राधिकरणलाई करिब १० करोड ४६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। यससँगै, आयोजनाको कुल खुद खर्च ७७ अर्ब ९७ करोडको रहेको सेनाले दाबी गरेको छ।

यस परियोजनाको निर्माण कार्यमा कुल ७ वटा सुरुङहरू छन्, जसमा ५ वटा ‘ब्रेक थ्रु’ भइसकेका छन्। धेद्रे र लेनडाँडा सुरुङहरू दोस्रो चरणको लाइनिङ काम पूरा भएका छन् भने महादेवटार सुरुङको काम लगभग ६५ प्रतिशत सकिएको छ। अन्य सुरुङहरूमा पनि काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ। यस्तै, ८९ वटा पुलमध्ये ५३ वटा पुलको जग् (फाउन्डेसन) सकिएको र ३१ वटा सबस्ट्रक्चर कार्य सम्पन्न भएको छ।

सडकको निर्माणतर्फ भने ९.३ किलोमिटर सडकको सब-बेस तयार भइसकेको र पाँच किलोमिटर सर्भिस लेनको कालोपत्र गर्न सकिएको छ। स्लोप प्रोटेक्सन, कल्भर्ट र विद्युतीय तारको लागि डक्ट बनाउने काम पनि भइरहेको छ। तर, केही प्याकेजहरू अझै सुरु हुन बाँकी रहेका छन्। विशेषगरी, खोकना–डुकुछाप खण्डको काम विवाद र जग्गा अधिग्रहणको समस्या सामना गरिरहेको छ।

जग्गा अधिग्रहणका लागि विवाद समाधानका लागि वैकल्पिक डिजाइनमा समेत काम भइरहेको छ। साथै, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (एसइआईए) स्वीकृत गरिएकाले थप जग्गा अधिग्रहण र रूख काट्न अनुमति दिइएको छ। यस क्रममा, मकवानपुर र बागलुङको क्षेत्रमा रूख काट्ने काम भइरहेको छ।

कर्णाली करिडोरको लालीबगर–दुल्लीकुन्ना सडक खण्डको काम पनि तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ। यसअन्तर्गत हालसम्म १६.०६ किलोमिटर नयाँ ट्र्याक निर्माण भइसकेको छ। यस खण्डको निर्माण ७ वर्षमा सम्पन्न भए पनि अझै केही काम बाँकी रहेको छ।

बेनीघाट–लार्केभञ्ज्याङ सडक ४० किलोमिटरभन्दा बढी पुगेको छ। यस सडकको निर्माण ४०.२८ किलोमिटर पुगेको छ र निर्माण कार्य आगामी दिनहरूमा तीव्रता दिन लागिएको छ। यसैगरी, खाँदबारी–किमाथांका सडकको काम पनि चैतसम्ममा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ। यस सडकको १०.५१ किलोमिटर काम पूरा भइसकेको छ र बाँकी काम चलिरहेको छ।

दार्चुला–टिंकर सडकको निर्माण पनि तीव्र गतिमा भइरहेको छ। हालसम्म १८.०२ किलोमिटर नयाँ ट्र्याक निर्माण भइसकेको छ। यस सडक खण्डको कुल ७९ किलोमिटर हो र ५ वर्षको अवधिमा १५ किलोमिटर मात्रै पूरा भएको छ। यसलाई २०८८/८९ भित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ।

अन्ततः, राष्ट्रिय चुरे संरक्षण कार्यक्रमको काम पनि विभिन्न चरणहरूमा रहेको छ। तालतलैया संरक्षण, मुरली टांडी, घुमौरी ताल लगायतका क्षेत्रमा संरक्षण र वृक्षारोपणको काम भइरहेको छ। तर, बजेट र माइलस्टोनको अभावका कारण केही योजनाहरू रोक्का अवस्थामा रहेका छन्।

यस सम्पूर्ण अवस्थामाअ, सरकार, सेनाका अधिकारीहरू र सम्बन्धित निकायहरूलाई समयमै योजना र स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक भएको विश्लेषण गरिएको छ। यसले दीर्घकालीन रुपमा राष्ट्रिय पूर्वाधार र संरक्षण कार्यलाई सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।