परशुराम खापुङ पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने पहिलो प्रदेश प्रमुख

विराटनगर । राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता समीकरणमा फेरबदल र संघीय सरकार परिवर्तनसँगै प्रदेश प्रमुख हटाउने प्रवृत्तिबीच परशुराम खापुङले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका छन्। संघीयता कार्यान्वयन र संविधान जारी भएयता पूरा कार्यकाल सम्हाल्ने उनी पहिलो प्रदेश प्रमुख बनेका छन्।

खापुङ २०७८ कात्तिक २३ गते तत्कालीन १ नम्बर प्रदेशका प्रमुख नियुक्त भएका थिए। उनी २४ गते जिम्मेवारी पूरा गरी बिदा हुँदैछन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले उनलाई जनता समाजवादी पार्टी नेपालको सिफारिसमा नियुक्त गरेको थियो।

राजनीतिक परिस्थितिका कारण आफूलाई जुनसुकै बेला फिर्ता बोलाउन सकिने आशंका रहेकाले खापुङ विराटनगर आउँदा निकटस्थहरूसँग भन्ने गर्थे, ‘फिर्ता नबोलाएसम्म त काम गर्ने हो।’ तर, केन्द्रमा सरकार र गठबन्धन फेरिए पनि उनको पद कायम रह्यो।

आइतबार कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले खापुङसँग बिदाइ भेट गरेका थिए। भेटका क्रममा कार्कीले पाँच वर्षे सेवाका लागि धन्यवाद दिएका थिए।

राजनीतिक उथलपुथलबीच संवैधानिक जिम्मेवारी

खापुङको कार्यकालमा केन्द्रमा देउवापछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने। कोशी प्रदेशमा भने सरकार पाँच पटक फेरियो। उनले शेरधन राईदेखि राजेन्द्र राईसम्मका मुख्यमन्त्रीसँग काम गरे। २०७९ को प्रदेशसभा निर्वाचनपछि हिक्मतकुमार कार्की, उद्धव थापा र केदार कार्की नेतृत्वका सरकारसँग पनि उनको कार्यसम्पादन रह्यो।

प्रदेशको नामकरणसम्बन्धी आन्दोलन, संसद्को जटिल अंकगणित र अल्पमत–बहुमतका सरकार गठनको खिचातानीका बीच खापुङ ठूलो संवैधानिक विवादमा परेनन्। यद्यपि, सरकार गठनसम्बन्धी उनका दुई निर्णय अदालतमा चुनौती दिइएका थिए।

तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरसमेत प्रयोग गरी बहुमत जुटाएर उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको विषयमा नेकपा एमालेका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। अदालतले २०८० साउन ११ गते नियुक्ति प्रक्रिया संविधानसम्मत नभएको ठहर गर्दै सरकार गठन उल्ट्याएको थियो।

त्यसपछि संविधानको धारा १६८(५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीलाई पदमुक्त गर्दै खापुङले एमालेका हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। उक्त निर्णयविरुद्ध केदार कार्कीले दिएको रिट सर्वोच्च अदालतले २०८१ असार १७ गते खारेज गरेको थियो।

पछिल्लो समय दशैँका बेला घरमा सुरक्षाकर्मीबाट ‘पिर्के सलामी’ लिएको विषयमा भने खापुङको आलोचना भएको थियो।

दलका नेताहरूको मूल्याङ्कन

सरल र भद्र स्वभावका कारण खापुङले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राखेको प्रदेशका नेताहरू बताउँछन्।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोका अनुसार खापुङले संवैधानिक दायित्व कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्दै प्रदेश र संघीय सरकारसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखे। प्रदेशमा आएका तीन प्रदेश प्रमुखमध्ये खापुङ उत्कृष्ट रहेको उनको भनाइ छ।

नेकपा एमालेका प्रदेश सांसद तथा पूर्वमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले पनि निर्णय गर्दा खापुङले परिपक्वता देखाएको बताए। ‘कन्फ्युजन भएको विषयमा परामर्श गर्नुहुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘उहाँले संघ र प्रदेशसँग सन्तुलित र परिपक्व सम्बन्ध बनाउनुभयो।’

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६३ देखि १७४ सम्म प्रदेश प्रमुखको योग्यता, काम, कर्तव्य, अधिकार र पदावधिबारे व्यवस्था छ। संविधानले पाँच वर्षको पदावधि तोके पनि राजनीतिक फेरबदलका कारण अधिकांश प्रदेश प्रमुखले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाएका छैनन्। खापुङ भने संविधानको भावनाअनुसार कार्यकाल पूरा गरेर काठमाडौं फर्कने तयारीमा छन्।

अन्य प्रदेशमा बारम्बार फेरिए प्रदेश प्रमुख

खापुङ पाँच वर्ष कोशीमा रहँदा अन्य प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख पटक–पटक फेरिए। कोशीमा संघीयता कार्यान्वयनयता तीन जना प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएका छन्—संस्थापक प्रमुख गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङ, सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’ र परशुराम खापुङ।

यस अवधिमा मधेश प्रदेशमा छ, बागमतीमा चार, गण्डकीमा पाँच, लुम्बिनीमा चार, कर्णालीमा चार र सुदूरपश्चिममा पाँच जना प्रदेश प्रमुख नियुक्त भए। केही प्रदेश प्रमुखले दुई वर्ष पनि पूरा कार्यकाल काम गर्न पाएनन्।

२००९ सालमा तेह्रथुमको मेन्छ्यायेम–५ मा जन्मिएका खापुङको राजनीतिक यात्रा राजावादी धारबाट सुरु भएको थियो। पछि उनी वामपन्थी आन्दोलनमा जोडिए। २०४३ सालमा तेह्रथुमबाट राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यमा निर्वाचित भएका खापुङ २०४६ सालको जनआन्दोलनका बेला खानेपानी सहायकमन्त्री बनेका थिए।

राजनीतिक फेरबदलका बीच पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्नु संघीयता अभ्यासमा सकारात्मक उदाहरण भएको प्रदेशका नेताहरूको भनाइ छ।