मौरिससमा नेपाली श्रमिक पठाउने जीटूजी सम्झौता अन्तिम चरणमा

काठमाडौं । नेपाल र मौरिससबिच सरकार–सरकार (जीटूजी) प्रक्रियामार्फत नेपाली श्रमिक आदानप्रदान गर्ने सम्झौताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सरकारले शून्य लागतमा—निःशुल्क भिसा र टिकटसहित—श्रमिक पठाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयकी प्रवक्ता मिरा आचार्यका अनुसार मौरिससबाट श्रमिक लैजाने विषयमा औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त भइसकेको छ र त्यसअनुसार प्रक्रिया अघि बढेको छ। “मौरिससबाट जीटूजीमार्फत समान प्रवासन व्यवस्थापन गर्ने गरी प्रस्ताव आएको छ। प्रक्रिया अघि बढेको छ र हामी समझदारीपत्र (एमओयू) को अन्तिम चरणमा छौँ,” उनले भनिन्।

एमओयूमा हस्ताक्षर भएपछि कार्यान्वयन प्रोटोकल तयार गरिनेछ। त्यसपछि मात्रै श्रमिक छनोट र पठाउने ठोस प्रक्रिया सुरु हुनेछ। सरकारले जीटूजी सम्झौतामार्फत सुरक्षित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारी सुनिश्चित गर्नुका साथै वैदेशिक रोजगारीमा जाने सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले बेहोर्ने व्यवस्था गर्न खोजेको जनाएको छ।

श्रममन्त्री रामजी यादवको सचिवालयका अनुसार नेपालले अघि सारेको प्रस्ताव स्वीकार गर्दै मौरिससले जीटूजी प्रणालीमार्फत नेपाली श्रमिक लैजान सहमति जनाएको छ। मौरिससको नयाँ दिल्लीस्थित उच्च आयोगले सन् २०२६ अक्टोबर २९ मा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै एमओयूको संशोधित मस्यौदासमेत उपलब्ध गराएको थियो।

प्रस्तावित सम्झौताअनुसार मौरिससका उत्पादन, निर्माण, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा नेपाली श्रमिकलाई रोजगारी दिने लक्ष्य छ। ती क्षेत्रमा आकर्षक पारिश्रमिक र सेवासुविधासहित कामको अवसर उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।

एमओयूको मस्यौदामा सरकारी संयन्त्रमार्फत श्रमिक भर्ना, दक्ष श्रमिक छनोट, रोजगारदाताको जिम्मेवारी, श्रमिकका अधिकारको संरक्षण र करार अवधि पूरा भएपछि स्वदेश फर्काउने व्यवस्थासमेत समेटिएको छ।

यसअघि ९ जुन २०२६ मा स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा श्रममन्त्री यादव र मौरिससका श्रम तथा औद्योगिक सम्बन्धमन्त्री मोहम्मद रेजा कसाम उतेमबिच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो। भेटमा मन्त्री उतेमले श्रमिक भर्नासम्बन्धी सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। उनले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय रोजगार मेला आयोजना गर्ने इच्छासमेत व्यक्त गरेका थिए।

पूर्वश्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीको कार्यकालदेखि सुरु भएको प्रक्रिया अहिले निष्कर्षतर्फ अघि बढिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

निजी क्षेत्रको बाटो खुला राख्न व्यवसायीको माग

सरकारले जीटूजी प्रक्रियामार्फत श्रमिक पठाउने तयारी गरेपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। सरकारको पहलले निजी क्षेत्रलाई निषेध गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले जीटूजी सम्झौता भए पनि निजी क्षेत्रको सहभागिताको बाटो खुला राख्नुपर्ने बताए। “गन्तव्य मुलुकले जीटूजी गर्न चाहे पनि निजी क्षेत्रलाई कुण्ठित गरेर सम्झौता गर्नु हुँदैन। सरकारले सम्झौता गरे पनि निजी क्षेत्रका लागि बाटो खुला राखिनुपर्छ,” उनले भने।

इजरायल र दक्षिण कोरियाको उदाहरण दिँदै खत्रीले सरकारी संयन्त्रबाट मात्रै श्रमिकको माग पूरा गर्न कठिन हुने दाबी गरे। उनका अनुसार इजरायलमा निजी क्षेत्रलाई पनि श्रमिक पठाउन अनुमति दिइएको भए नियमित रूपमा धेरै श्रमिक जान सक्थे। दक्षिण कोरियाको ईपीएस प्रणाली जीटूजी भए पनि त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन निजी क्षेत्रको भूमिका आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

करिब १० देखि ११ लाख जनसङ्ख्या रहेको मौरिससमा एकैपटक ठूलो सङ्ख्यामा श्रमिकको माग नहुने खत्रीले बताए। सानो श्रम बजार भए पनि त्यहाँ नेपाली श्रमिक निजी क्षेत्रमार्फत नियमित रूपमा गइरहेको उनले उल्लेख गरे।

मौरिससको प्रस्तावबारे श्रम मन्त्रालयमा थप छलफल भइरहेको छ। सरकारले जीटूजी सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिएपछि मात्रै श्रमिक पठाउने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।