वालिङमा पूर्णामृत भवानी माविको जग्गा सशस्त्र प्रहरीलाई दिने निर्णयमा विवाद

स्याङ्जा । वालिङस्थित पूर्णामृत भवानी माध्यमिक विद्यालयको स्वामित्वमा रहेको जग्गा सशस्त्र प्रहरी बललाई उपलब्ध गराउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विवादमा परेको छ। विद्यालयको सहमतिबिना जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै विद्यालयले विरोध जनाएको छ।

गत असोज १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वालिङ नगरपालिका–८ स्थित विद्यालयको नाममा रहेको कित्ता नम्बर ४८२ को २९ रोपनी ५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति दिएको थियो। साथै, प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको थियो।

निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै विद्यालयले शुक्रबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी निराजन घिमिरेलाई विरोधपत्र बुझाएको छ। विद्यालयले आफ्नो चल–अचल सम्पत्ति शैक्षिक गतिविधिका लागि उपयोग गर्न पाउने वातावरण बनाउन सरकार तथा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

वालिङ र आसपासका क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थाका लागि २०६० सालमा स्थापना गरिएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, ३० नम्बर गुल्म हेडक्वार्टरका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्न सरकारले अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढाएको हो। हाल गुल्म विद्यालयकै स्वामित्वमा रहेको जग्गामा बस्दै आएको छ।

विद्यालयका अनुसार उक्त जग्गा दाताबाट प्राप्त भएको हो र भविष्यमा शैक्षिक प्रयोजनमा उपयोग गर्ने योजना छ। मेडिकल, वनविज्ञान, इन्जिनियरिङ, कृषि तथा बायोइन्जिनियरिङलगायत विषयको पढाइ सञ्चालन गर्ने योजना रहेकाले जग्गा दिन नसकिने विद्यालयले जनाएको छ।

प्रधानाध्यापक दीपक लम्सालका अनुसार गत भदौ ५ गते वालिङ नगरपालिकाको सभाहलमा सरोकारवालाको भेला गरी जग्गाबारे छलफल र सुझाव संकलन गरिएको थियो। छलफल जारी रहेकै बेला कात्तिक ११ गते सशस्त्र प्रहरी बलको ३० नम्बर गुल्मले जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी सूचना टाँस गरेपछि विद्यालयले आपत्ति जनाएको हो।

विद्यालयले बढ्दो जनसंख्या र शैक्षिक आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै उक्त जग्गामा बालमैत्री उद्यान निर्माण गर्ने र प्राविधिक विषयको पढाइ विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, अभिभावक तथा अन्य सरोकारवालासँग सहमति नगरी गरिएको निर्णय पुनर्विचार गर्न उसले माग गरेको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरेका अनुसार जग्गा अधिग्रहणको प्रारम्भिक प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। गुल्मपतिबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरिनेछ। उक्त अवधिमा प्राप्त सुझाव तथा उजुरीका आधारमा रायसहितको फाइल गृह मन्त्रालय पठाइने उनले बताए।

सशस्त्र प्रहरीको उचित व्यवस्थापन आवश्यक भए पनि त्यसका लागि बालबालिकाको शैक्षिक वातावरण र विद्यालयको भविष्यमा असर पर्ने गरी निर्णय गर्न नहुने विद्यालयको भनाइ छ। दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विषयमा सबै सरोकारवालासँग छलफल र सहमतिका आधारमा समाधान खोज्न विद्यालयले आग्रह गरेको छ।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति र विद्यालय परिवार छलफलका लागि खुला रहेको जनाउँदै विद्यालयले जारी गरेका सूचनालाई बेवास्ता गर्दा उत्पन्न हुने परिणामप्रति सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।