धर्म परिवर्तनपछि पुरानै जातका आधारमा आरक्षण दाबी गर्न नमिल्ने: भारतको सर्वोच्च अदालत

काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले धर्म परिवर्तन गरेपछि पहिलेकै जातीय पहिचानका आधारमा आरक्षण सुविधा दाबी गर्न नमिल्ने फैसला गरेको छ।

तमिलनाडुमा धर्म परिवर्तन गरी मुस्लिम बनेका व्यक्तिलाई आरक्षण दिने विषयमा परेको मुद्दामा अदालतले मद्रास उच्च अदालतको फैसला सदर गरेको हो। मद्रास उच्च अदालतले धर्म परिवर्तन गरेका व्यक्तिलाई आरक्षण दिने तमिलनाडु सरकारको निर्णय बदर गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतले संविधानका प्रावधान र आरक्षणसम्बन्धी सिद्धान्तका आधारमा दायर याचिका खारेज गर्दै हिन्दु सामाजिक व्यवस्थामा जातका कारण उत्पन्न सामाजिक पछौटेपन अर्को धर्म अपनाएपछि स्वतः कायम नरहने स्पष्ट पारेको छ।

अदालतका अनुसार कुनै व्यक्ति पहिले पिछडिएको वर्ग वा अनुसूचित जातिमा परेको भए पनि धर्म परिवर्तनपछि पुरानै जातीय पहिचानका आधारमा आरक्षणको लाभ दाबी गर्न सक्दैन। यो फैसलाले भारतमा धर्म परिवर्तन र जातीय आरक्षणबीचको सम्बन्धबारे महत्त्वपूर्ण कानुनी व्याख्या गरेको छ।