फोहोरमैला व्यवस्थापन सुधारको लागि नयाँ विधेयक संसद्मा दर्ता

काठमाडौं – नेपालको फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न तयार पारिएको नयाँ विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ। पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले बिहीबार यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश गरेका हुन्। यसले फोहोरमैलाको उत्सर्जन, संकलन, बिसर्जन र समग्र व्यवस्थापनमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका र जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने उद्देश्य राखेको छ।

यस विधेयकले निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न र स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित गर्न फोहोरमैलाको प्रभावकारी व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको छ। मन्त्री लम्सालका अनुसार, “मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनिकरण गर्न र चक्रीय अर्थतन्त्रको अवधारणाअनुसार फोहोरलाई स्रोत सामग्रीको रुपमा उपयोग गर्ने व्यवस्था गर्न यो विधेयक ल्याइएको हो।”

नेपालको संविधानको धारा ३० ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्नको हक सुनिश्चित गरेको छ भने, धारा ३५ ले नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइमा पहुँचको अधिकार दिएको छ। यी अधिकारहरूलाई आधार बनाएर, सरकारले फोहोरमैला व्यवस्थापन र वातावरणीय संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएको हो।

प्रस्तावित विधेयक पारित भएपश्चात, संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहलगानी, सार्वजनिक–निजी साझेदारी, र विकास सहायता परिचालन गर्न सकिनेछ। यसले अध्ययन, अनुसन्धान, प्रविधिको विकास र प्रवर्तनलाई पनि प्रोत्साहन गर्नेछ। साथै, अन्तर–स्थानीय र अन्तर–तह साझेदारी, ज्ञान र अनुभवको आदान–प्रदानलाई सुविधाजनक बनाउनेछ।

सरकारको विश्वास छ कि यस विधेयकले फोहोरमैला व्यवस्थापनमा तहगत सरकारहरूको कार्यजिम्मेवारी स्पष्ट पार्नेछ र, चक्रीय अर्थतन्त्रको अवधारणाअनुसार स्रोत सामग्रीको पुनःप्रयोग र प्रशोधनलाई प्रवद्र्धन गर्नेछ। यसले नेपालको वातावरण संरक्षण र स्वच्छता योजना अझ प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न मद्दत पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।