५७८ ठेक्काको विस्तृत अध्ययन र सुधारका उपायहरू सहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक

काठमाडौं — सरकारले ठेक्का प्रणालीमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले तयार पारेको ५७८ वटा ठेक्काको विस्तृत विश्लेषण र समाधान प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन। यस प्रतिवेदनलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चौमासिक रिपोर्टमा मात्र समावेश गरेको छ।

सरकारले लामो समयदेखि समस्या झेल्दै आएका रुग्ण र अलपत्र परेका आयोजना सम्बोधन गर्न यस प्रतिवेदनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षता रहेको कार्यदलले यसैगरी ठेक्का प्रणालीलाई सुधार गर्न फास्ट ट्र्याक व्यवस्था, सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन र सरकारी पूर्वाधार कम्पनीमार्फत आयोजना अघि बढाउने व्यवस्था लागू गरेको छ।

प्रतिवेदनको अनुसार, हाल २५० वटा आयोजना ऋणी अवस्थामा छन् भने १२२ वटा आयोजना अलपत्र परेका छन्। थप रूपमा, १५३ आयोजना ढिलाइको चपेटामा परेका छन् भने १५ वटा ठेक्का तोडिएका छन्। यसैगरी, विभिन्न अवस्थाका ३८ आयोजना पहिचान गरिएको छ।

यस समस्या समाधानका लागि सरकारले केही कदमहरू चालिसकेको छ। जसमध्ये, पूँजीगत खर्चलाई छिटो र सहज बनाउन आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय नियमावलीमा संशोधन गरिएको छ। साथै, दुई पटकभन्दा बढी ठेक्का प्रक्रिया असफल भएका आयोजना सरकारी कम्पनीमार्फत् प्रत्यक्ष कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ।

अर्कोतर्फ, सरकारले स्थलगत अनुगमन गरी विभिन्न आयोजना र आयोजना स्थलको प्रतिवेदन पनि तयार गरेको छ। कालिगण्डकी कोरिडोर र नारायणगढ–बुटवल पश्चिम खण्ड जस्ता महत्वपूर्ण आयोजना यसको समावेश छन्। यसैगरी, हेटौँडा कपडा उद्योग पुनःसञ्चालन र नेपाल औषधि लिमिटेडको बिक्री बढेको विषयलाई पनि प्रमुखता दिएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेनले सामाजिक सञ्जालमार्फत् यस प्रतिवेदनका मुख्य बुँदाहरू सार्वजनिक गर्दै, यसले सरकारको कार्यक्षमता र पारदर्शिता बढाउन मद्दत गर्ने दाबी गरेका छन्। विशेष गरी, गुनासो व्यवस्थापन, मानव अधिकार कार्ययोजना, र भ्रष्टाचार विरुद्धको रणनीतिका बारेमा समेत जानकारी दिइएको छ।

सार्वजनिक विवरणअनुसार, यस अवधिमा १६,२२७ गुनासो फछ्यौट गरिएको छ र कुल ३२ लाख ६७ हजार गुनासो दर्ता भएका छन्। यसैगरी, कार्यालयले गरेको कार्यहरूको विवरण, बैठक संख्या र निर्णयहरू पनि प्रतिवेदनमा समावेश छन्।

यसरी, सरकारले ठेक्का र पूर्वाधार आयोजना सम्वन्धी जटिलताहरूलाई समाधान गर्नका लागि गरेका प्रयास र आगामी कदमहरू सरकारको पारदर्शिता र कार्यक्षमता सुधारको दिशामा महत्वपूर्ण कदम साबित हुन सक्छ।