मधेस प्रदेश सरकार संकटमा, कांग्रेस र एमालेको समीकरण आवश्यक, जसपाको निर्णायक भूमिका

मधेस प्रदेश । मधेस प्रदेशमा सरकारको स्थिरता र राजनीतिक समीकरण जटिल बन्दै गएको छ। केन्द्रमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच नयाँ गठजोड बनेपछि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको मधेस प्रदेश सरकार अन्योलमा परेको हो। नयाँ गठबन्धनले सरकारले गठनको विषयमा स्पष्ट धारणा नजनाउँदा मुख्यमन्त्री कृष्ण यादव दबाबमा परेका छन्।

मधेस प्रदेशको १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकारको बहुमतका लागि ५२ सिट आवश्यक हुन्छ। हाल एमालेसँग २४ र नेकपासँग १५ गरी गठबन्धनसँग जम्मा ३९ सांसद छन्, जुन बहुमतभन्दा १३ सिट कम हो। यसमा जनमत पार्टीको १२ र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र राप्रपाका १–१ सांसदले साथ दिए भने मात्रै सरकार स्थिर हुन सक्छ। तर, जनमत पार्टीले नयाँ गठबन्धनसँग सहकार्य नगर्ने संकेत गरेको छ।

यस परिस्थितिमा सबैभन्दा ठूलो दल, जसपा नेपाल, जसको संख्या २८ सिट छ, निर्णायक मोडमा उभिएको छ। यसले सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरिरहेको भए पनि, कांग्रेसले सरकार नछोडेसम्म नयाँ प्रक्रिया सुरु हुन सक्दैन भन्ने धारणा राखिएको छ। जसपाका नेता डा. सुरेन्द्र झाले भने, “ठुलो दलको नाताले नेतृत्वमा दाबी स्वाभाविक हो, तर वर्तमान सरकारको स्थिति नबदलिएसम्म हामी कुनै कदम चाल्ने छैनौं।” अर्का नेता जितेन्द्र सोनलले भने, “हामी सरकार बनाउनै पर्छ भन्ने दौडमा छैनौं, अर्को सरकारको सम्भावना आए मात्रै छलफल गर्नेछौं।”

यसैबीच, कांग्रेस र एमालेबीच केन्द्रमा सहमति भए मात्रै मधेस सरकारलाई स्थिरता मिल्ने देखिन्छ। सरकारमा आएको संकटसँगै, मुख्यमन्त्री कृष्ण यादव काठमाडौँ पुगेर पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरिरहेका छन्। मधेस प्रदेशको २२ सिट काँग्रेससँग रहेकोले, यसको भूमिका निर्णायक बन्न सक्ने सम्भावना छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, यदि यी सबै दलबीच सहमति बन्न सके, मात्र मधेस प्रदेश सरकारको स्थिरता र राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित हुन सक्छ।